नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ । यतिमात्र हैन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो मुद्दालाई लिएर सडक संघर्षसमेत चर्काउने घोषणा गरे । पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेर जनतालाई निराशाबाहेक केही ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको परिणाम अहिले एमालेले भोगिरहेकै छ । सत्तामा बसेर जनतालाई होच्याउने, हुनै नसक्ने सपना बाँड्ने त्यसबारे प्रश्न गर्दा धारेहात लगाउने ओली आफैंले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
मंगलबार ओलीको प्रस्तुति हेर्दा लाग्थ्यो-मैले गर्दा त प्रतिनिधिसभा विघटन भएन अरुले गर्दा कसरी हुन्छ ? यसले सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ भनेर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्क’ शैलीमा ओली लागेको देखिन्छ । व्यवस्था भताभुंग गर्न सिपालु ओली जहिले पनि विकास र व्यवस्थामा ‘भिलेन’का रुपमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँछन् । आफू अनुकूल नभए भताभुंग गरिहाल्ने । यसअघि नेकपाको शक्तिशाली सरकार हुँदा ओलीले आफूले सोचेजस्तो शक्ति प्रयोग गर्न नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यतिबेला जनचाहना प्रतिनिधिसभा भंगको थिएन ।
यसपटक जनताको आक्रोशकै कारण विद्रोह भयो । उक्त विद्रोह साम्य पार्न नसकेर सेनाको हेलिकप्टरमा भागेका ओली अहिले भने ठूला र चर्का स्वर गर्दै सरकारलाई हेयको दृष्टि लगाउँदै छ । संविधान व्याख्यामा कुनै कुटिल अधिवक्तालाई नै जित्नेगरी ओलीले गरेको रटान खासै चित्तबुझ्दो सुनिँदैन । तर लोकतान्त्रिक देशमा ओलीलाई बोल्न छुट छ नै । सर्वोच्चले यो रिटमा केही गर्दैन भन्ने लागेर होला, ओलीले सडक संघर्ष गरेर अदालत प्रभावित पार्ने योजनासमेत सुनाएका छन् ।
जनताले अहिलेको व्यवस्थामाथि आक्रोशमात्र पोखेका हैनन्, दलको नेतृत्वबाट पुराना अनुहारको पनि बिदाइ चाहेका छन् । यस्तो बेला एमालेले महाधिवेशनसमेत घोषणा गरिसकेको छ । मंसिर २७ बाट सुरु हुने महाधिवेशनको तयारी नगरेर एमाले अब दैलोमा आएको निर्वाचन भाँड्ने शैलीमा उत्रेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आफ्नै मनपरिको उपज हो भन्ने जान्दाजान्दै ओलीले यसरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्ष र सर्वोच्च जान्छु भन्नु उल्टो बाटोमा लाग्नु शिवाय केही हैन । निर्वाचन पूरा गराउने अभिभारा पाएको कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागिसकेको छ । गुडिसकेको रेललाई रोक्ने प्रयास एमालेले नगरेकै राम्रो । ताजा जनादेश लिन एमालेले निर्वाचनको तयारी गरोस् । अल्छी पारा देखाएर फेरि पुरानै तलबभत्ता पकाउने आशामा निवर्तमान सांसदहरु नलागेकै राम्रो ।
