यतिबेला देशमा सञ्चालित विभिन्न सहकारी संस्थाबाट पीडित बनेकाहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । आफूले दुःख गरेर भविष्यका लागि बचत गरेको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने र आफ्नो बचत रकम फिर्ता हुने आशमा बसेका छन् उनीहरु । विशेषगरी विभिन्न सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेपछि उनीहरु बढी आशावादी देखिएका हुन् । यद्यपि, राजनीतिक पहुँचका आधारमा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने आशंका उनीहरुबाट व्यक्त भइरहेका छन् । शक्तिको दुरुपयोगमार्फत विभिन्न अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको सन्दर्भमा उनीहरुको आशंकालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
तीन महिनाको कार्यादेश दिएर संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । जसअनुसार समितिको कार्यकाल यही भदौ २२ गते सकिनै लाग्दा १५ दिनको समय थप गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सभापति थापाले सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत रकम सुरक्षा हेतु प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको थप पुष्टि र पुनर्पुष्टिसमेतका कार्य गर्न समय अपर्याप्त भएकाले १५ दिनको समय थप गरिदिन भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए ।
तोकिएको समयभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु समितिको कमजोरी पक्कै भएको छ । यद्यपि, यो जटिल समस्या भएकोले छानबिन कार्य परिपक्व बनाउन थप समय आवश्यक परेको हुनसक्छ । थपिएको समयभित्र काम सक्नेमात्र होइन सहकारीका नाममा भइरहेको ठगीधन्दाको यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याउने काम समितिले गरोस् ।
तत्कालीन समयमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको हो । विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत सहकारी घोटला प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेसले समिति गठनको माग गरेको थियो । यो विषयलाई लिएर कयौंपटक संसद् अवरोधसमेत भएको थियो । समिति गठनको माग गर्ने पार्टी कांग्रेस अहिले सरकारमा छ भने कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेसँगै लामिछानेको दल प्रतिपक्षीय भूमिकामा छ ।
यहाँ को सत्तापक्षीय र को प्रतिपक्ष भूमिका छन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन । सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न जो कोही भए पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । समितिले व्यक्ति हेरेर नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सकोस् । समितिसँग पीडितले जुन आशा अपेक्षा राखेका छन्, जसरी समितिप्रति विश्वास गरेका छन्, त्यो नटुटोस् ।
