सरकारले सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको सुधारका लागि भन्दै बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेकै छ । तर, नतिजा ठीक उल्टो आइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि, शैक्षिक गुणस्तरका कारण मात्रै विद्यार्थी संख्या घटेको नभई अन्य कारणले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । घट्दो जनसंख्या, बढ्दो बसाइसराइँ र सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको प्रभावले पनि सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या घटाउँदै लगेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक सूचना, २०८० मा उल्लेख गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदनअनुसार मुलुकका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी हुन पुगेका छन् । प्रतिवेदनमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या १५ हजार ९६५ रहेको उल्लेख छ । उक्त संख्या कूल सामुदायिक विद्यालयको संख्या (२७ हजार ९९०) को ५७.०३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०० भन्दा कम भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या १४ हजार रहेकामा विद्यालय समायोजन (मर्ज) को नीतिसमेत सञ्चालन भएको स्थितिमा हाल कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या झन् बढेको देखिएको छ ।
सयदेखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय नौ हजार ७०४, ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार ६३६, एक हजार एकदेखि १५ सयसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय ४०९, एक हजार ५०१ देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १३६ र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या मात्र १०० रहेको छ । हाल २७ हजार ९९० सामुदायिक र सात हजार ८८६ संस्थागत (निजी) गरी कूल ३५ हजार ८७६ विद्यालय (आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म) छन् । वि.सं. २०७९ मा सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालय गरी ३६ हजार ५०२ विद्यालय रहेका थिए ।
शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आँकडाअनुसार २०८० सालमा सामुदायिक र संस्थागत दुवैमा गरी आधारभूत तह कक्षा ५ सम्म १७ हजार ६१७, आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म छ हजार ७६७, माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म छ हजार ६७२ र माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म चार हजार ८२० विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको यो अवस्थालाई गम्भीररुपमा लिन जरुरी छ । सरकारको शैक्षिक नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको यो तथ्यांकले प्रस्ट देखाउँछ । सामुदायिक विद्यालयलाई यो संकटबाट बचाउन तत्काल आवश्यक कदम चालियोस् ।
