काठमाडौं– घरेलु कामदारहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘आईएलओ महासन्धि १८९’ अनुमोदन गर्नुपर्नेमा अधिकारवादीहरुले माग गरेका छन् । घरेलु श्रमिकको हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका अधिकारवादीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर बिहीबार राजधानीमा घरेलु श्रमिकको संरक्षण तथा अधिकारको सुनिश्चितताको लागि महासन्धि १८९ तत्कालै अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विश्वभरी सात करोड ५० लाख घरेलु कामदार रहेको भन्दै उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले बताइन् । जसमा ८० प्रतिशत बढी महिलाहरु रहेको उनले जानकारी दिइन् । विश्वका ३६ वटा मुलुकले आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गरिसकेको भन्दै घरेलु श्रमिकका सबै किसिमका हकअधिकार सुनिश्चितका लागि नेपालले पनि तत्कालै उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिइन् । ‘नेपालले महासन्धि अनुमोदन नगर्दा घरेलु श्रमका लागि विदेश जान नेपाली घरेलु कामदारमाथि सरकारले नै बन्देज लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसका कारण घरेलु कामदारमा नेपालले लगाउँदै आएको बन्देजले लैंगिक भेदभावसमेत बढाएको छ ।’
सरकारले घरेलु कामदारमाथि बन्देज लगाउँदा अवैध बाटो हुँदै जाने क्रम नरोकिएको उनले बताइन् । बन्देजले महिलाहरु यौन शोषण तथा बेचबिखनमा पर्ने समस्या बढेको उनको भनाइ छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । आमकास नेपालले केही दिनअघि गरेको सामुहिक छलफलमा अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, नेपालकी अभियान संयोजक अस्मिता सापकोटाले घरेलु कामदारको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि उनीहरुको योगदानलाई समाजले गणना नगरेको बताइन् । उनले घरेलु श्रम गर्न विदेश जानेहरु माथि लगाइएको प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको बताइन् । यसको लागि नेपालले आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)का अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले ट्रेड युनियनहरूले घरेलु कामदारहरूको अधिकारको वकालत निरन्तर गरिरहेको बताए । उनले घरेलु कामदारले भोग्ने प्रणालीगत अन्यायलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, ट्रेड युनियन र सरकारको सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याए ।
घरेलु कामदारको सन्दर्भमा घरेलु श्रम गर्न जानेहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विस्तारै खोल्दै जाने तयारीमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले बताए । सन् २०२४ को अन्त्य वा २०२५ को सुरुमै आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्ने गरी मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
