वित्तीय अपराधको आडमा हुने विभिन्न प्रकारका अवैध कामले मुलुकको सुशासनमाथि लागेको कालो बादललाई थप बाक्लो बनाइरहेको छ । वित्तीय अपराध न्यूनीकरणकै लागि प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक बहुमतले पारित पनि भइसकेको छ ।
प्राविधिक रुपमा विधिसम्मत् भए पनि विधेयक पारित गर्दा देखिएका दृश्यले यो विधेयकको मर्ममाथि विविध कोणबाट प्रश्न भने जन्माएको देखिन्छ । संसद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गएको बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि बहुमत सांसदहरुले यसलाई पारित गरे पनि सांसदहरु राखेको संशोधन प्रस्तावदेखि यसलाई केही फेरबदल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्यो । तर संसद्ले आफ्नो प्रक्रियामा गएर लोकतान्त्रिक विधिबाट टुंगो लगायो ।
संसद्ले पारित गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, विधेयक पारित गर्न मरिमेट्ने दल, सांसद र उनीहरुकै जोडबलमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा लामो समय छानविनपछि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित बन्छ । अपराध आरोपलाई रोजगारी सिर्जना र प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ । यसले हामी कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्दै छौं र कता जाँदै छौं भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ । हाम्रो पुस्तामाथि अघिल्लो पुस्ताले थोपर्न खोजेको भ्रष्टाचारको जालो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानको कर्म रकेट गतिमा छ । यसले पुस्तान्तरण र जनताको समृद्धिलाई थप पछि धकेल्नेमा कुनै आशंका छैन ।
संसद्मा सांसदहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण विधयेकलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई खासै महत्व दिएन । संसदीय चरित्र नै यसैगरी अघि बढ्ने परम्परा वा सत्तापक्षको घोषित राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यदिशाका कारण विधेयक संशोधन हुने बाटोमा पुगेन भन्न पनि सकिएला । तर अहिले आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकले मुलुकमा वित्तीय अपराधको आडमा हुने विभिन्न प्रकारका अवैध काम रोकिएलान् ? प्रश्न जटिल छ ।
भ्रष्टाचारी मानसिकता र यसरी आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने होडमा तछाडमछाड चलिरहेको बेला संसद्ले पारित गरेको कानुनमा सामान्य बहस छलफल त ठीकै होला तर के यस्ता कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा जालान् ? आशंका गरिएको छ । अक्षरमा लेखिएको कुरा सहजै हुने भए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विषय संविधानले मौलिक हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । सुदूरपश्चिमका राहुल नेपालीले प्रदेश सरकारबाट छात्रवृति प्राप्त गरेर पनि छात्रवृति समयानुसार नपाउँदा पैसाकै अभावमा एमबिबिएस भर्ना हुन नपाउने स्थिति बन्छ, अनि समाचार शीर्षक बनेपछि सरकार तातिन्छ ।
रोजगारीको स्थिति नभएकै कारण दैनिक हजारौं युवा विदेशिन्छन् । विश्वविद्यालयमा प्राप्त डिग्री कागजको खोस्टोमात्रै सावित भइदिन्छ, अनि कसरी पत्याउनु कि अब कानुन आयो । भ्रष्टाचार रोकिन्छ भनेर ? यही जटिल स्थितिलाई देख्दा कुनै समय कक्षा ७ को अनिवार्य नेपालीमा समावेश ‘मानिसलाई कति जमिन चाहिन्छ ?’ भन्ने नीतिकथा उल्लेख गर्नु वान्छनीय लागेको छ ।
नीतिकथा अन्तर्गतको मानिसलाई कति जमिन चाहिन्छ भन्ने कथामा रुसको कुनै एक गाउँमा अत्यन्तै लोभी र धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्न चाहने प्याखोभ भन्ने चरित्रको व्यक्ति हुन्छ । उसले गहुँ खेतीका लागि धेरै जमिनको आवश्यकता महसुस गर्छ र जमिनको खोजीमा उसको मन भौतारिएको बेला एक जना भेडी गोठालोले ल्याएको सन्देशमा ऊ लालायित हुन्छ । एक हजार रुबल (रुसी पैसा) मा पाँच हजार बिघा जमिन किन्न पाइने बताएपछि प्याखोभ बास्किर भन्ने ठाउँमा जान राजी हुन्छ र ऊ त्यतै जान्छ । बास्किरमा स्टार्सिनालाई भेटेपछि प्याखोभले जमिन पाउन ठूलो संघर्ष गर्छ ।
एक हजार रुबलमा प्याखोभले एक दिनमा जति जमिनसम्म दौडिएर घेरा लगाउन सक्छ त्यति सबै जमिन उसले पाउने घोषणा गरिन्छ । यस्तो घोषणापछि ऊ बिहान सुर्योदयसँगै दौडिन सुरू गर्छ । त्यसपछि ऊ पसिना बग्दा होस वा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दौडिन छाड्दैन । सूर्यास्तसम्म दौडिएको प्याखोभले ठूलो क्षेत्रमा राउण्ड त मार्छ, तर उसको प्राण बाँकी रहँदैन । स्टार्सिनाले मरेको प्याखोभलाई गाड्न निर्देशन दिएपछि जम्मा छ फिट जमिनमा उसलाई गाडिन्छ र कथा सकिन्छ । यो कथाले नैतिकता, सम्पत्ति मोह र सबै विषयलाई समेटेर आवश्यकताको आधारमा र सक्नेबाहेक काम गर्न हुन्न भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । नेपालमा अहिलेको अवस्था लोभी प्याखोभको जस्तै छ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने होड थप चर्किएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा छलफलको क्रममा गरिब मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्ने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउन राजनीतिक संरक्षणमा कानुन मिच्ने काम हुने विषयमा चर्को आवाज उठ्यो । यी आवाजमा धेरै हदसम्म सत्यता पनि छ । सरकारले चालेको भनिएको सुशासनको अभियान र पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि दलीय दृष्टिकोण र त्यसपछि सिर्जित अवस्थाले पनि भ्रष्टाचार राज्य संरक्षित छ र सबैलाई प्याखोभ बन्ने लालसाले ढाकेको छ भन्ने प्रस्ट सचित्र सन्देश दिएको छ ।
कहलिएका व्यापारी, उद्योगी, नेता, सरकारी कर्मचारी, उच्चपदस्थलगायत सबैजसो व्यक्ति यस्तो अपराधमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिन्छ । कानुन निर्माणमा निर्मम देखिने विधायकहरु पनि प्याखोभ बन्ने दाउमा भने जुटेकै छन् । आखिर यस्तो किन ? यो खोजी र गम्भीर अध्ययनको विषय हो । मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी चलेका भ्रष्टाचार र कूकृत्यले नै युवा मुलुकमा बस्न चाहन्नन् । विदेश गएकाहरु नेपाल फर्किन चाहन्न् । के नेपाल ‘भूत’ को स्वर्ग बन्न थालेको हो ? विषयको गाम्भीर्यता खोज्न जरुरी देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टेनेसनलले निकाल्ने रिपोर्टमा पनि नेपाल अति धेरै भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको सूचीमा पर्ने गरेको छ । सन् २०२३ मा १८० देशलाई राखेर गरिएको अध्ययनमा नेपाल १०८औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ । यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति भयावह छ भन्ने नै हो । तर, किन यस्तो हुन्छ ? अब यसको कारण खोजी र निदान गर्नुको विकल्प छैन ।
पदीय मर्यादा र हैसियतलाई देखाएर आर्थिक लाभ लिने वा कुनै जिन्सी सामान नै भए पनि लिने कुरा भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार मानवताविरोधी कदम त हो तर यसको न कुनै जात हुन्छ, न लिंग, समुदाय, वर्ण वा सम्प्रदाय नै । भ्रष्टाचार जताकतै जोकोहीबाट हुने तर मैले त गर्दैन भनी सजिलै लुकाइने विषय पनि हो । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएको छ ।
अब जग्गा प्लटिङको रणनीतिसहित गरिएको यो निर्णयमा सहभागीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरे भन्ने कि नभन्ने ? जग्गा सट्टाभर्नाको नाममा भएको भनिएको सेटिङ र जग्गा प्लटिङको योजनालाई कसरी बुझ्ने ? वा पछिल्ला धेरै किसिमका प्रकरणमा भएका भनिएका अनुुसन्धान र त्यसमा देखिएको अघोषित सरकारी संरक्षण र निर्णयमै प्रस्ट स्वार्थ बाझिने गरी हुने विषयलाई कसरी हेर्ने ? न्यायालयले अपराध आरोपमा पक्राउ परेका उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता भन्दै अनुसन्धानमा अंकुश लगाउनेगरी गर्ने फैसलालाई के भन्ने ? प्रश्न तमाम छन् । तर, संसद्मा भनिएजस्तै मुलुक गरिब छ । गरिब मुलुकमा धेरै जग्गा पाउने लोभको चंगुलमा परेका प्याखोभ बन्न खोज्ने र चाहने धेरै छन् । जुन कुरा जटिल विषय बन्न पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण आजको समयमा प्रमुख चुनौती हो । पृथ्वीनारायण शाहले जारी गरेको दिव्योपदेशमा घूस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् भनेझैं, भ्रष्टाचार कर्ममा लाग्ने जोकोहीलाई जनस्तरबाटै दुत्कार्ने कहिले ? सोच्नुपर्ने विषययता हो । प्रश्न सहजै गर्न सक्ने विद्रोही समाजलाई उत्तर दिने र नैतिकवान बनाउनु आजको प्रमुख दायित्व हो । यसको सुधार राजनीतिक प्रणालीबाटै सम्भव छ । तर, के अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, दल र नेताहरुबाट यस्तो अपेक्षा सही हुन्छ ? आशंका छ ।
राजनीतिक प्रणाली सही भयो र नेतृत्व मुलुकप्रति बफादार र जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव हुन्छ । तर भ्रष्ट नेता र जनता आफ्नो काम निप्टाउनैपर्ने र सानो–ठूलो लेनदेनमा भए पनि सहभागी हुनैपर्ने स्थितिको सिर्जना जसरी भएको छ, यो नै प्रमुख समस्या हो । राणा, राजा, पञ्चायत र राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध लडेका जनता अहिले पनि विद्रोह, गाली र चरम देवत्वकरण वा दानवीकरण प्रवृत्तिको सिकार बनिरहेका छन् । विश्व भूमण्डलीकरण र प्रविधिको बढ्दो विकासले परिवर्तन हुनुपर्ने समाज बेरोजगारी र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको बाध्यताले थप थिलथिलो बनिरहेको छ र उनीहरु सफेद कालोलाई पनि सेतो भन्न पछि पर्दैनन् । मतदाताले फरक स्वाद खोजे पनि विकल्प तयार हुन सकेको छैन । यस्तोमा मतदाता अलमलमा परेका त छन् नै, भ्रष्ट दिमाग र प्याखोभ प्रवृत्ति थप बलियो बनिरहेको छ । यसले सिंगो मुलुकको अग्रगमनलाई रोकेको मात्रै छैन, अर्थसञ्चार प्रवाह नै रोकिदिएको छ ।
संसद्ले पारित गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, विधेयक पारित गर्न मरिमेट्ने दल, सांसद र उनीहरुकै जोडबलमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा लामो समय छानविनपछि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित बन्छ । अपराध आरोपलाई रोजगारी सिर्जना र प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ । यसले हामी कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्दै छौं र कता जाँदै छौं भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ ।
हाम्रो पुस्तामाथि अघिल्लो पुस्ताले थोपर्न खोजेको भ्रष्टाचारको जालो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानको कर्म रकेट गतिमा छ । यसले पुस्तान्तरण र जनताको समृद्धिलाई थप पछि धकेल्नेमा कुनै आशंका छैन । यसकारण अब भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने नेतृत्व र भावनामा खेलेर मत दिने ग्राहकजस्ता जनताले पहिले आफैंलाई अनि जनप्रतिनिधिलाई खुट्याउने बेला आएको छ । बरू विचार, वाद, सिद्धान्त र राजनीतिक बाटो फेरियोस् । तर, देश बनोस् ।
