- मलेसिया र नेपालबीच सन् २०१८ मा नेपाली श्रमिकलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा अन्य सेवासुविधा र सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने गरी श्रम सम्झौता
- नेपालका रोजगार व्यवसायी र मलेसियामा रहेका जब एजेन्सीका एजेन्टहरुका कारण सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन
- अवैधानिक रुपमा बस्दै आएका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने नयाँ कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं– मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिक स्रोत मुलुकसँग गरेका श्रम सम्झौतासम्बन्धी निर्णयहरु पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालसहित श्रम सम्झौता भएका बंगलादेश र इण्डोनेसियालगायत मुलुकसँग सम्झौता पुनरवलोकनको गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्धिन नासुसन इस्माइलले एक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिएको मलेसियाको सञ्चारमाध्यम मलेमेलले उल्लेख गरेको छ । मलेसियाले नेपाल, बंगलादेश र इण्डोनेसियाबाट श्रम सम्झौतामार्फत श्रमिक आपूर्ति गरिरहेको छ । जसमा कूल आप्रवासी श्रमिकको ७७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताइएको छ । यसअघि गत जनवरी १६ मा गृहमन्त्री इस्माइलले १५ वटा श्रमिक स्रोत मुलुकसँग श्रम समझदारीको पुनरवलोकन हुने जानकारी दिएको सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
मलेसियाले सन् २०१८ मा नेपाली श्रमिकलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा अन्य सेवासुविधा र सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने गरी नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर नेपालका रोजगार व्यवसायी र मलेसियामा रहेका जब एजेन्सीका एजेन्टहरुका कारण दुई देशबीच भएको सम्झौता व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
व्यवसायीहरुले कानुनी प्रक्रियाको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको सूचना जारी गर्ने गरेपनि मलेसिया जाने नेपालीले चर्को शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय मलेसिया जाने श्रमिकका लागि गरिएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र व्यावहारिक रुपमा समस्या रहेको भन्दै यसको पुनरवलोकन गर्न गृहकार्य भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै मलेसियाले अवैधानिक रुपमा बस्दै आएका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने नयाँ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । नयाँ नीतिअनुसार स्वघोषित रुपमा विदेशी कामदारले स्वदेश फर्किन चाहेमा कुनै कानुनी कारबाही भोग्नु नपर्ने उक्त सञ्चारमाध्ययमा उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री इस्माइलले आगामी मार्च १ बाट गैरकानुनी रुपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको घर फिर्ती कार्यक्रम (माइग्रेण्ट रिप्याट्रिएसन प्रोग्राम) अन्तर्गत स्वदेश फर्कन सक्ने बताएका छन् । यसअघि २०२३ को डिसेम्बरसम्म श्रमिकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेलाई सहजीकरण गर्न मलेसियाले रिक्यालिब्रेसनको नीति कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
नयाँ नीति लागू भएपछि गैरकानुनीरुपमा काम गरिरहेका विदेशी श्रमिकहरुले स्वदेश फर्किन ५०० रिंगिट शुल्क मलेसिया सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । यतिमात्र नभई रोजगारदातालाई आप्रवासी श्रमिक आपूर्ति गर्न दिइने स्वीकृतिमा बन्देज कायमै रहेको पनि बताइएको छ । यतिबेला मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकको संख्या पर्याप्त रहेका कारण नयाँ विदेशी श्रमिक भित्र्याउन रोजगारदातालाई अनुमति नदिने निर्णयलाई यथावत् राखिएको पनि गृहमन्त्री इस्माइललाई उद्धृ्रत गर्दै समाचार लेखिएको छ ।
