काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटको) अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै यही माघ १७ गते अर्थात् ३१ जनवरीभित्र जिटको लाइसेन्स नवीकरण गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन इजाजतपत्र पाएका म्यानपावर कम्पनीको मात्र जिटको लाइसेन्स नवीकरण हुने विभागले उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ र नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ बमोजिम तोकिएको शुल्क र कागजातसहित आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ ।
नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीहरुले निवेदनसहित नवीकरण दस्तुरबापत १० हजार रुपैयाँ बुझाएको सक्कलै रसिद, अघिल्लो नवीकरण मिति खुलेको सूचीकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जिटकोमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामदार पठाएको विवरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यावधिक भएको कागजात र कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि विभागले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरुलाई गत साउन महिनामा पनि जिटको लाइसेन्स नवीकरण गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । विभागको रेकर्डअनुसार सुरुआती चरणमा २५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी जिटकोमा सूचीकृत भए पनि पछिल्लो समय नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गइरहेको छ । जिटको लाइसेन्स प्राप्त भए पनि जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसप्रति म्यानपावर कम्पनीहरुको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसअघि विभागले जिटकोमा सूचीकृत भई नवीकरण गरेका १४२ म्यानपावर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
जिटको जापानमा प्राविधिक इन्टर्न तालिमसम्बन्धी रोजगारीका लागि आवेदन दिने विदेशी श्रमिकहरूलाई मध्यस्थता गर्ने संस्था हो । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई जापान भित्र्याउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको जिटकोले नेपालसहित भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनामलगायत १६ मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ । ४० वर्ष उमेर नपुगेका नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन स्वीकृति प्राप्त म्यानपावरहरुले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रवद्र्धन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले यसअघि नक्कली कागजात बनाई जिटकोअन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाएको भन्दै १४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
