काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीहरुले राख्दै आएको जायज माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १९ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पटक–पटक राखिएको व्यवसायीका जायज माग सुनुवाइ नभएको भन्दै उक्त चेतावनी दिएको हो ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले श्रमसचिव केवल भण्डारीलाई मागपत्र बुझाउँदै व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र सरकारकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सहजरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नभई अनेक झण्झट र अवरोध सिर्जना भएका कारण तत्कालै व्यवसायीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने संघले उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको संघले जनाएको छ । मागको प्रभावकारी सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघले बुझाएको मागपत्रमा जनाइएको छ ।
संघको मागपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको खर्च शीर्षक निर्धारण गरी उनीहरुबाट न्यूनतम एक महिनाको तलब बराबर सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पहिलो माग छ । त्यस्तै काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले कामदारलाई अनिवार्य गरेको बायोमेट्रिक व्यवस्था हटाउन र सीमित व्यवसायीलाई एकाधिकार जमाउन बल पुग्नेगरी भइरहेका कार्य रोक्न सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आइडी दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी संघको प्रतिनिधिसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संसोधन गर्न, मलेसियाको निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्युडब्ल्युएमसी) र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीचको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा छानविन गरी कडाइ गर्नुपर्ने, व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटीको ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम लिएरमात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै, व्यवसायीले इजरायलमा केयरगिभरबाहेक र कोरियाको इ–सेभेन भिसामार्फत कामदार पठाउन पाउनुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको झण्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जापान जान अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिसा प्राप्त गरे पनि जाइका अल्मुनाई एसोसियसन (जान) कारण रोजगारी गुमाउने अवस्था आएकाले उक्त संस्था तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने, युरोपेली देशहरुको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदा समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग राख्दै थुप्रैचोटी लिखित, मौखिक आग्रह गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारकातर्फबाट कुनै सुनुवाइ नै नभएको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीको समस्या समाधनका लागि पहल गर्नुप¥यो, अन्यथा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’ भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कदम चाल्दा व्यवसायी र सरोकारवालाहरुसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।
संघले राखेको मागप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सचिव भण्डारीले यस विषयमा सकारात्मक सन्देश आउने उल्लेख गरे । उनले जायज मागहरु सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । ‘वैदेशिक रोजगारको संवेदनशीलता, कामदारहरुको हकअधिकार र सुरक्षा, व्यवसायीहरुको सरोकारको विषयमा मन्त्रालय गम्भिर छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेको बेथिति हटाउनका संघले गरिरहेको प्रयास सराहनीय रहेको भन्दै सचिव भण्डारीले अन्य विषयमा छलफल र परामर्शबाट केही दिनभित्रै टुंगोमा पुग्ने आश्वासन दिए ।
