काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीलाई बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले श्रमिकको हितमा कल्याणकारी कार्य गर्ने भन्दै बोर्ड र मलेसियाको नीजि कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)बीच भएको सम्झौता रद्द नगरे उप्रेतीलाई बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
संघले बिहीबार बोर्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारको सम्बन्धमा नेपाल–मलेसिया सरकारबिच भएको द्विपक्षिय श्रम सम्झौता विपरित बोर्डले नीजि कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । एफडब्लुडब्लुएमसी भन्ने कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज नभए बोर्ड कार्यकारी निर्देशकको भूमिका र पदीय दायित्वप्रति प्रश्न खडा हुने संघले जनाएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगार बोर्डको २०८०÷०७÷२१ गतेको बैठकले दिएको म्यान्डेट र प्रचलित कानून विपरितको सम्झौता रद्द गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । उक्त सम्झौता खारेज नगरेमा तपाईंलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा बसेर गलत कार्य गरेको ठहर गर्दै बहिस्कार गर्न बाध्य हुनेछौं,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले बोर्ड र कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्मरण गराउँदै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरित देखिएको भन्दै विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कामदारको विषयमा सम्झौता गर्न पाउने प्रावधान नरहेको प्रस्ट्याएको छ । जसमा कार्यकारी निर्देशकले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई सम्झौता गरेकाले खारेजीको भागीदार हुने बताइएको छ । कुनै पनि विदेशी सरकार, संस्था र कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाका बावजुद पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाईसमेत जानकारी नदिनुले कार्यकारी निर्देशकले गरेको सम्झौता अवैध ठहर्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।
बोर्ड सञ्चालन प्रक्रियामा संघको अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने व्यवस्था अनुरुप बोर्ड सचिवालयको बैठकमा कल्याणकारी कार्यको लागि कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिने कुरा उठान भएपनि विषयवस्तु प्रस्ट नभई कुनै निर्णय गर्न नसकिने गरी बैठक सकिएको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘तर म लगायत उपस्थितहरुको हस्ताक्षर तोडमोड गरी निर्णय गरेको पाइयो,’ उनले भने, तत्पश्चात कुनै बैठक नगरी एफडब्लूडब्लूएमसीसँग सम्झौता भएको विषय बाहिरियो, तसर्थ कानुन विपरीत भएको उक्त सम्झौता खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएका छौं ।’
बोर्ड र एफडब्लूडब्लूएमसीबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न भनेर अल्टिमेटम पत्र बुझाइएको भण्डारीले बताए । सम्झौता खारेजीको लागि कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्ने र छलफल गर्ने भन्ने पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि अल्टिमेटम नै दिनु परेको उनको भनाई छ । कार्यकारी निर्देशक जवाफदेही बन्नुपर्ने भन्दै सम्झौता रद्द गर्न पहल गर्नुको सट्टा भागेर हिँडेका कारण बहिस्कार नै गर्नुपर्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पुगेको भण्डारीले बताए ।
मलेसियामा काम गर्न जाने नेपालीको लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने आवरणमा रोजगारदातासँग श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा थप ४५ डलर शुल्क उठाउन पाउने गरी भएको सम्झौता यही जनवरी १ देखि लागू गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनले रोकिएको छ । सम्झौता कार्यन्वयन भएमा रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिए पनि पछि नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिकबाटै कट्टा गर्ने प्रपञ्च रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
