काठमाडौं– मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि ‘श्रम अडिट’ गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । मलेसियाको सोसल प्रोटेक्सन कन्ट्रिब्युटर एडभाइजरी एसोसिएसन (स्पाकाम)ले आप्रवासी श्रमिकको हकमा मानवीय व्यवहार भए÷नभएको थाहा पाउनका लागि श्रम अडिट गर्नुपर्ने आवाज उठाएको हो ।
विदेशी श्रमिकको अधिकार र मानवीय व्यवहारको सम्बन्धमा जानकार रहन स्पाकामले रोजगारदाताको अडिट गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको मलेसियाको सञ्चारमाध्यम मलेमेलले उल्लेख गरेको छ । स्पाकामका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार डि एञ्जोलसले विदेशी श्रमिकलाई उचित मानवीय व्यवहार नगर्ने रोजगारदातालाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । विदेशी श्रमिकमाथि शोषण गर्ने रोजगारदाताले स्थानीय श्रमिकमाथि पनि शोषण गर्न सक्ने बाटो खुला रहेको बताउँदै एञ्जोलसले अबको समयले श्रम अडिटको माग गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले विदेशी श्रमिकलाई शोषण गर्न खुला छोडिदिँदा त्यसले कार्यस्थलको वातावरण ठीक नहुने र रोजगारदाता मुलुकको छविसमेत धुमिल हुने बताएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ । स्पाकामले विदेशी श्रमिकलाई पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार दिइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त संस्थाले पछिल्लो केही दशकयता मलेसियामा विदेशी श्रमिकमाथि विभिन्न खाले शोषण हुँदै आएको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएको छ ।
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक हो । त्यहाँ झण्डै ९ लाख नेपाली श्रमिक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको पक्षमा कुनै निर्णय भइहालेमा नेपाली श्रमिक पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । गत वर्ष नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसियामा आर्थिक मन्दीका कारण उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी पाउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसैबीच रोजगारदातालाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने गरी नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुुडब्लुुएमसी) बीच भएको सम्झौताप्रति मलेसियन रोजगारदाताहरुको आपत्ति प्रकट गरेका छन् । मलेसियन रोजगारदाताहरुको छाता संगठन ‘एशोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ले उक्त सम्झौताका कारण नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा अनावश्यक र अनुचित रुपमा थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने टिप्पणी गरेको बताइएको छ । एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेश तानले नेपाली श्रमिकको पक्षमा हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानुन र संयन्त्र रहेको भन्दै कुनै तेस्रो पक्षको आवश्यकता नरहेको र त्यसको जिम्मेवार स्वयं रोजगारदाता हुने बताएका छन् ।
यद्यपि यस सम्झौताको नेपालमा पनि सरोकारवालाहरुले चर्को विरोध गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पु¥याउने भन्दै श्रमिक भर्नाबापत रोजगारदातासँग प्रतिव्यक्ति ४५ डलर शुल्क उठाउनेगरी बोर्डले मलेसियाको निजी कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसीसँग विवादास्पद सम्झौता गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
-1752335779.jpg)
