काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि थपिने आर्थिक भार रोक्न अग्रसरता लिएका छन् । कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क वृद्धि गरेकोप्रति व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं ‘एक्सन’मा उत्रिएका हुन् ।
उनले मंगलबार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रमसचिव केवल भण्डारी र विभागीय कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसक्रममा उनले रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने गरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देश गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको महŒवपूर्ण योगदानको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क कामदारहरूबाट नलिई यथावत् रुपमा हुनेगरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधानमन्त्री दाहालले श्रममन्त्रीलगायत अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’
उनले छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी) लगायत अन्य तालिम निःशुल्क रूपमै दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले पिडिओटी तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । यस्तै मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई बढाउँदै ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ । कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने गरी शुल्क वृद्धिको जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए । अभिमुखीकरण तालिमका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी कामदारको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजी एवं विचौलियाहरुबाट ठगिएको भन्दै उनीहरुलाई सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कामदारलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको पूर्णउपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुहोला ।’
साथै, हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)बीच भएको भनिएको विवादास्पद सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । बोर्ड र एफडब्लुडब्लुएमसीबीच भएको सम्झौता बाहिरिएसँगै खारेजीको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबाट तीव्र आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त सम्झौता खारेजी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । संघले सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी एउटा निजी कम्पनीसँग बोर्डले सम्झौता गर्नुलाई एकाधिकार कायम गर्ने गिरोहले कामदारको कल्याणकारी लाभको ललिपप देखाएर सम्पूर्ण रोजगारीको मागपत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले ल्याएको नियोजित षडयन्त्र भएको जनाएको छ । संघले सोमबार उक्त सम्झौता खारेज नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने विवादास्पद सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य भएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनबाट परिस्थिति सहज बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको स्मरण
- अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू
- कामदारलाई अभिमुखीकरणलगायत अन्य तालिम निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाउनू
- वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको निजी कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनू
-1752335779.jpg)
