काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृति (प्रमाणीकरण)मा सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले ढिलाइ गरे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंले गर्ने भएको छ । कामदारको मागपत्र आधिकारिकताका लागि १५ दिनभित्र सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमै जाँचबुझ भई नआएको अवस्थामा मन्त्रालयले नै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यसका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएर बाटो खुला गरेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार मागपत्रको आधिकारिकताका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने कूटनीतिक नियोगको सिफारिस हुनुपर्ने भई आएकोमा अब तोकिएको समयावधिभित्र जाँचबुझ भई नआएमा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम बनेको कार्यविधिमार्फत मन्त्रालय आफैंले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राप्त रोजगारीको अवसरलाई गुम्न नदिन एवं वैदेशिक रोजगारीलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन वाञ्छनीय भएकाले कार्याविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब कार्यविधिअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले पेस गरेको मागपत्र सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणित गरेर नपठाए मागपत्रहरुको आधिकारिकता हेरी वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरणका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने छ । यसको लागि मन्त्रालयले सहसचिव सयोजक रहने गरी मागपत्रहरुको आधिकारीकता हेरी प्रमाणीकरण गर्न पाँच सदस्यीय समित गठन गरेको छ । जसले १० कार्यदिन भित्र आधिकारीकता यकिन गरी मागपत्र स्वीकृतिको लागि विभागलाई सिफारिस गर्नेछ । यद्यपी मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस गर्नुपूर्व समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै माध्यमबाट जानकारी लिने वा स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सक्ने छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीले गनतव्य मुलुकका रोजगारदाता संस्थामा नेपाली श्रमिक भए उनीहरुको अवस्था, तीन महिनादेखि श्रमिकलाई उपलब्ध गराइएको पारिश्रमिक एवं सेवासुविधा वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालो सूचीमा परे नपरेको, रोजगारदाताले सम्बन्धित मुलुकको सरकारबाट नेपाली कामदार माग गर्न प्राप्त स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने छ । तर रोजगारदाताको मागपत्र आधिकारिकताको सम्बन्धमा दूतावास वा समितिले गरेको सिफरिसबमोजिम पूर्वस्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय विभागले गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
