काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन प्रणलीमा लैजाने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रममा उक्त घोषणा गरेका हुन् । साथै, यो प्रक्रियालाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने पनि उनले उद्घोष गरे । राहदानी वितरणसमेत अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षमा श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन, रोजगारलगायतका सबै प्रकारका सेवाहरू एकद्वार र एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रदान गर्न सफल भएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिइँदै आएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको सीमालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित मुलुकको करार अवधिबमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको बताए । यतिमात्र नभई श्रमिकको सहजीकरणका लागि सम्बन्धीत मुलुक हेर्ने विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
‘स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका १० हजार ४२ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अंगभंग वा बिरामी भएका ४१५ कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्ततिहरूमध्ये दुई हजार ९५६ जनालाई छात्रवृद्धि प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ ।’
सेवाग्राहीले रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा आफ्नो स्थानीय तहबाट नै प्राप्त गर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना श्रमिकको उद्धार गरिएको पनि बताए ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगीलगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन नभइरहेको अवस्थामा गर्न ‘इमिडिएट रेस्पोन्स टास्क फोर्स’ (आइआरटिएफ) गठन गरी कामदारको समस्या तत्काल सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (आरआरटी) गठन गरी कामदारहरुको राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा स्वदेशभित्रै पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएका व्यक्तिहरुको समस्या तथा गुनासो सुन्न श्रम मन्त्रालयले चौबीसै घण्टा कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको पनि जानकारी दिए ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले उपलब्धिकै रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि परामर्श उपलब्ध गराउन गत वर्ष चैत १५ गतेदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिएको बताए । साथै, स्वदेशमा नै उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई पुनःएकीकरण कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेशबाट १०÷१० गरी २० वटा स्थानीय तहहरू छनोट गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुआत भएको बताए । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका चार लाख ६४ हजार ७२१ जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चार लाख ९४ हजार २९२ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका तीन जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा नौ लाख ५९ हजार ५० जना व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको क्रममा बताए ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने र नेपालीहरुको रोजगारको गन्तव्य युरोप केन्द्रित गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप नेपालले रोमानियासँग गरेको द्विपक्षीय श्रम समझदारी र जर्मनी सरकारसँग दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान–प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उपलब्धि मानेका छन् । बेलायत सरकारसँग भएको द्विपक्षीय समझदारीपत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भई रोजगारीका लागि नेपालीहरुले अवसर पाइसकेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न १२ वटा मुख्य श्रमगन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू भएको पनि उनले बताए ।
