काठमाडौं – मर्यादित कामको पहुँच अभिवृद्धि तथा रोजगारीका उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को साझेदारीमा पाँचवर्षे ‘मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम २०२३–२७’ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बुधबार यहाँ आयोजित समारोहमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र आइएलओ नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र आइएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओक्यानले हस्ताक्षर गरे ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै समावेशी रोजगारी, दिगो उद्यमशीलता र जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रम अधिकार प्राप्तिका लागि त्रिपक्षीय सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले २०२६ मा मुलुक विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले श्रमबजारलाई व्यवस्थित बनाउन सो कार्यक्रमले सघाउ पुर्याउने बताए । पछिल्ला वर्ष नेपाली श्रमबजार सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आइएलओको महŒवपूर्ण सहयोग रहेको बताए ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै श्रमबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आइएलओका नेपाल निर्देशक नुमानले श्रम बजारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न तथा श्रमिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमबाट सहयो
-1745656903.jpeg)