काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसर पारेर सुरक्षित वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा लक्षित भई आप्रवासन क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।
आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस ‘अनरिङ द कन्ट्रिब्युसन अफ माइग्रेन्टस् एण्ड रेस्पेक्टिङ दियर राइटस्’ भन्ने नारासहित विश्वव्यापीरुपमा मनाइरहँदा आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षणबारे सरकारलाई विगतमा दिइएको ५८ बुँदे सिफरिसको स्मरण गराएको छ । ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरुमा २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँदछ,’ आयोगले भनेको छ ।
आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुमाथि हुने शोषण, स्वास्थ्य समस्या, महिला श्रमिकहरुले भोग्नुपरेको यौन दुव्र्यवहार तथा श्रम शोषणजस्ता समस्याहरु विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यस्तो हुनुमा आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नियोगहरुबाट अपेक्षित, पर्याप्त तथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका नीति, नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनुलाई लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरु ठगीमा पर्नु, घरेलु श्रमिकहरुलाई पूर्वसर्त लागू गरी बन्देजसरहको अवस्थाले गैरकानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा बेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती हुन नसक्नुजस्ता अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगले विगतमा गरेको सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
पछिल्लो समय युक्रेन, रूस, अफगानिस्तान, म्यानमार, इजरायललगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरु जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचना पाइएको भन्दै भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले सम्बोधन नगर्नु अर्को समस्या रहेको आयोगले जनाएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षणमा उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुको कार्यक्षेत्र रहेता पनि अन्तरसमन्वय प्रभावकारी हुन नसक्नु तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्या प्रमुख कारण रहेको आयोगको ठहर छ ।
विश्वबजारको माग र समयको गतिशीलताअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रमलाई देशभित्र उत्तम विकल्प नदिई रोक्न नसकिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारका निति, नियम तथा प्रयासहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइएको छ । अतः वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महŒवका साथ लिन र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरुको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बन्न आयोगले जोड दिएको छ ।
