काठमाडौं– कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम ‘लर्न एन्ड अर्न’ अन्तर्गत इजरायल पुगेर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुले इजरायलमा पुनः रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रमको अवधि सकेर नेपाल फर्किएका सबै नेपाली विद्यार्थीलाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेपछि इजरायलमा उक्त रोजगारीको अवसर पाउने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्बर १८)बारे जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रमअन्तर्गतका सबैलाई इजरायलले रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
‘युद्धरत अवस्थामै पनि इजरायलले ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत गएर नेपाल फर्किएकाहरुलाई रोजगारीका लागि प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी फर्किएकाहरुलाई लैजाने विषयमा आधिकारिक रुपमा नै मन्त्रालयमा प्रस्ताव आएको छ, तर सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन ।’
इजरायलका विभिन्न कृषि फार्महरूमा एक वर्ष सिक्ने र कमाउने कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालबाट कृषि विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू इजरायल जाने गरेका छन् । पछिल्लो समय गत ७ अक्टोबरमा इजरायलको गाजास्थित हमास समूहले आक्रमण गरेपछि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालीहरु इजरायल जान रोकिएका छन् ।
उक्त आक्रमणमा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए भने चारजना घाइते छन् । ‘इजरायलले अहिले पनि औपचारिकरूपमा श्रमिकहरु लाने भनेको छ, माग आउने सिलसिला जारी छ, तर केही भ्रमहरु फैलाइएको छ, यसप्रति सजग हुन जरुरी छ,’ सचिव भण्डारीले भने ।
सरकारले २०७२ सालबाटै मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरुका लागि नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति पत्रकारहरुको जिज्ञासामा सचिव भण्डारीले नीति कार्यान्वयनका लागि काम गरे पनि व्यावहारिकरुपमा सम्भव नभएको उल्लेख गरे ।
उनले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर व्यवसायीहरुले रोजगारीका लागि विदेशमा श्रमिक पठाउन नसक्ने अवस्था देखिएको बताए । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडीलगायतका मुलुकमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’मा श्रमिक पठाउने काम भए पनि हाल म्यानपावर व्यवसायीले लिंदै आएको सेवा शुल्क समयसापेक्ष नभएको उनको भनाइ छ ।
‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, वैदेशिक रोजगारमा व्यापक ठगी छ । ठगीमा देशभित्रकै मान्छे संलग्न छन् । अहिले १० हजारमा मेडिकल परीक्षणसमेत हुँदैन । गल्फमा १० हजारमा श्रमिक पठाउन सम्भव छैन । ठगी नियन्त्रणका लागि पनि श्रमिकहरुबाट एक महिनाको तलब बराबरको शुल्क म्यानपावरले लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सचिव भण्डारीले भने ।
योग्यता, क्षमता र सीप भएका श्रमिकको माग गर्दा नै सम्बन्धित मुलुकको एजेन्सीहरुलेसमेत कमिसन लिने गरेको उनले बताए । श्रमिक माग गर्दा नै लागत लाग्ने भएकाले फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिक पठाउन सकिने नदेखिएको बताए । नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने सम्बन्धमा सरकार जति जिम्मेवार छ, अन्य सरोकारवाला संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र पनि त्यतिनै जिम्मेवार हुनुपर्ने सचिव भण्डारीले बताए ।
अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थाहरु, म्यानपावर कम्पनीहरु तथा सबै सरोकारवाला निकायबीच वैदेशिक रोजगारीलाई सुलभ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरु सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएपछि यो पनि सरकारकै अंग भएको भन्दैे कानुनविपरीत काम गरेको पाइए तत्काल खारेज हुने चेतावनीसमेत दिए ।
‘अब नाममात्रको अभिमुखीकरण हुँदैन, तालिममा सहभागिहरुको आई स्क्यानर रेकर्ड राखेर तालिम दिने कुरा हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा धेरै संस्थाहरुले तालिम नदिएको पाएकाले त्यस्ता संस्थाहरुलाई कडाई गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको पनि सचिव भण्डारीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस १८ डिसेम्बर २०२३ लाई ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउन लागिएको पनि भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस १ गतेदेखि ६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइने छ ।
