काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूमाथि कडा नीति अवलम्बन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधन २०८० मार्फत कडाइ गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गरी विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई संशोधित कार्यविधिको दफा (३) बमोजिम मापदण्ड पूरा गरी यही पुस १९ गतेसम्म अध्यावधिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यविधिमा तोकिएको जनशक्तिका अतिरिक्त पूर्वाधार तयार भएको स्पष्ट योग्यता र प्रमाण विभागको अनुगमन शाखामा पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
तालिम प्रदायक संस्थाहरुले संशोधित कार्यविधि, २०७६ को दफा ५ को उपदफा ८ बमोजिम प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम कम्तीमा एकजना आफूले छानेको क्लस्टरअनुसारको सोही देशमा गएर फर्किआएको व्यक्ति अनिवार्य प्रशिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । कार्यविधिले संस्थामा राख्ने जनशक्ति र प्रशिक्षकसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसार स्नातक उत्तीर्ण गरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रशिक्षण गरेका तीनजना प्रशिक्षक, घरेलु श्रमिकको रुपमा कम्तीमा दुई वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएको एवं गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएका छ जना प्रशिक्षक र घरेलु श्रमिकको प्रशिक्षण लिएको कम्तीमा प्लस टु गरेका तीनजना प्रशिक्षक हुनुपर्नेछ । जसमध्ये ५० प्रतिशत प्रशिक्षक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा छ ।
त्यस्तै संशोधित कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची २ को ‘ङ’ अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षमा ८४ इञ्चको स्मार्ट बोर्ड दुईवटा, कम्प्युटर, प्रिन्टर र विभागको फेइम्स प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर) अनिवार्य हुनुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कार्यविधिले संस्था सञ्चालकहरुकोसमेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको भए पनि विभागले अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको अध्यावधिक र प्रशिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सूचना जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
तालिम प्रदायक संस्थाहरूमाथि सरोकारवालाहरुबाटै बारम्बार प्रश्न उठाउने र गुनासो गर्न थालेपछि संशोधित कार्यविधिमार्फत थप कडाइ गर्नुपरेको विभिागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए । उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरी तोकिएको मितिमा संस्थाहरुले अध्यावधिक गराई कार्यसम्पादन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । यदी तोकिएको मितिमा आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार पूरा गरी विभागमा विवरण पेस नगर्ने संस्थाहरूको काम कारोबार रोक्का हुने विभागले जानकारी दिएको छ । क मिलन केसीले जानकारी दिए ।
