काठमाडौं– संयुक्त राज्य अमेरिकाले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कडा प्रावधानसहितको नयाँ श्रम नीति घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले गत सातामात्रै जुनसुकै अवस्थाका आन्तरिक तथा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार हनन गर्नेमाथि भिसा प्रतिबन्धसहितका कडा कारबाही गर्न सक्ने नीतिगत घोषणा गरेको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले श्रमिकको सबलीकरण, अधिकार र श्रमको उच्चतम गुणस्तर कायम गर्न आफ्नो सरकारले विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाउने नीतिगत कदमहरूको घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीले जनाएको छ । नयाँ नीतिअनुसार विदेशमा रहेका अमेरिकी नियोगहरूले श्रमिक विरोधी कार्य र श्रम युनियनलाई तारो बनाउने सरकारी, निजी र कानुनी दायरामा नरहेका निकायहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्धदेखि भिसा रोक्नेसम्मको कदम चालिने बताइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति बाइडेनको ‘प्रेसिडेन्सियल मेमोरेण्डम’लाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै देशभित्र लिएका नीतिसँग मेल खानेगरी श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले नोभेम्बर १६ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको घोषणाले पहिलोपटक नियोगका प्रमुखहरू र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा श्रम कूटनीतिमा संलग्न हुन र श्रमिक र श्रमिकका अधिकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा सन्देशहरू प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ ।
श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कूटनीति, वैदेशिक सहयोग, विभिन्न कार्यक्रम, कानुनको तर्जुमा र व्यापार एवं आर्थिक सहकार्यजस्ता उपाय अवलम्बन गरिने बताइएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणापश्चात् श्रमिकको हक र श्रमको मापदण्डको पक्षमा अमेरिकी प्रशासनले विश्वव्यापी नेतृत्व लिने उल्लेख गर्दै श्रम अधिकारलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाको महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा बयान गरेको छ ।
हाम्रो देशले औपचारिक तवरबाट दैनिक औसत दुई हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउँछ । यसरी श्रमिक पठाउँदा बेइमानी गर्नेहरूलाई पनि अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ नीतिले अवश्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ । -डा. गणेश गुरुङ, श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ
अमेरिकाले नयाँ नीतिमार्फत देशभित्र र बाहिरका सरकार, श्रमिक, श्रम संगठन, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग मिलेर जबरजस्ती काम गराउने, बालबालिकालाई काम लगाउने र अन्य श्रमअधिकार उल्लंघन गर्नेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतका कामको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी गतिविधि अवलम्बन गर्ने जनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
साथै, विदेशी कम्पनीहरूलाई नियोग प्रमुखहरूले आफ्ना व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधिमा उच्चतम श्रम मापदण्ड पालना गराउन प्रोत्साहित गर्ने र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले पनि आफ्नो कार्यक्रम र विकास सहयोगहरूमा श्रमअधिकार प्रवद्र्धनलाई समेट्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मामिलासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि र श्रममन्त्रीसँग समन्वय गरेर संसारभरका अमेरिकी नियोगका प्रमुखहरूलाई सोझै श्रम कूटनीतिमा संलग्न हुन निर्देशन दिने छन् ।
यस्तै उक्त घोषणामार्फत श्रमिक, श्रमिकका नेता र उनीहरूको अधिकारको पैरवी गर्ने व्यक्तिहरूमाथिको दमन नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने बताइएको छ । यदि अवस्था सुधारका लागि तयार नभए आर्थिक प्रतिबन्ध, व्यापारिक दण्ड, भिसामा रोक र अन्य कदमहरू समावेश हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । उक्त घोषणाबारे अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले श्रम युनियनका नेता, श्रमअधिकार रक्षक र श्रम संगठनमाथि आक्रमण गर्नेलाई जवाफदेही बनाइने बताए ।
‘श्रमिकहरूको अधिकारको पैरवी गर्ने र श्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरा हाम्रो कूटनीतिको केन्द्रीय हिस्सा हो, हाम्रो विदेश मन्त्रालयको प्रयासहरूको यो मुख्य पाटो हो,’ उनले भने । श्रमअधिकारको मापदण्ड प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रसंघसहितका निकायसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै मन्त्री ब्लिंकनले अमेरिका आफूले गरेका श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने र जबरजस्ती श्रममा प्रयोग गरिएका श्रमिकबाट उत्पादित सामग्री आयात नहुने सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् ।
श्रमिकका अधिकारलाई जोड दिएर अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ नीतिले नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको अवस्था सुधार गर्न दबाब पुग्ने श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । ‘हाम्रो देशले औपचारिक तवरबाट दैनिक औसतरूपमा दुई हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउँछ,’ उनले भने, ‘यसरी श्रमिक पठाउँदा बेइमानी गर्नेहरूलाई पनि अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ नीतिले अवश्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
अमेरिकाको पछिल्लो घोषणाबाट राम्रो गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन हुने र नराम्रो गर्नेहरू कालोसूचीमा पर्ने र नीतिअनुसार दण्डित हुने उनको भनाइ छ । अमेरिकाले खाडी राष्ट्रका साझेदारहरूलाई राम्रो श्रम वातावरण बनाउन दबाब दिनसक्ने भन्दै श्रमविज्ञ डा. गुरुङले लाखौंको संख्यामा खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई आगामी दिनमा फाइदा हुने बताए ।
