काठमाडौं– सरकारले रोजगारीका लागि जर्मनी पठाउने श्रमिकहरुले पाउने सेवासुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड बनाउँदै छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र जर्मनीले दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन द्विपक्षीय ज्वाइन्ट कमिटीले आवश्यक मापदण्ड निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार जर्मनीले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने र उनीहरुलाई एक वर्ष भाषा, सीप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी रोजगारीको क्षेत्रमा पठाइने छ । रोजगारीका लागि नेपालीहरुलाई जर्मनी पठाउनेगरी सम्झौता भए पनि उनीहरुलाई पठाउन आवश्यक मापदण्ड नभएका कारण त्यसैको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
‘दुई देशबीचको आपसी सहमतिअनुसार नै मापदण्ड निर्माण हुने छ,’ उनले भने, ‘नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, वैधानिक तवरबाट मात्रै श्रमिक लैजाने र उनीहरुको सेवासुविधा, सुरक्षा, सीप र भाषाको विषयलाई मापदण्डमा समेटिदै छ ।’ मापदण्डअनुसार जर्मनी जाने श्रमिकले कम्तीमा १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने, जर्मनी भाषा सिक्नुपर्ने र एक वर्षको व्यावसायिक तालिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै जर्मनी जान छनोट भएका श्रमिकले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने, उनीहरुलाई खान बस्न निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यहाँका नागरिकसरह अन्य सेवा सुविधासहित सामाजिक सुरक्षा, बिमा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।त्यसैगरी प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई तालिम अवधिभर न्यूनतम मासिक तलब करिब दुई हजार युरो हुनेगरी मापदण्ड तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्ड स्वीकृत भएलगत्तै जर्मनीमा श्रमिक पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अपनाइने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार मोडालिटी तयार भएपछि अनलाइन आवेदन आह्वान गरी श्रमिक छनोट गरी जर्मनी पठाइने छ । हाल जर्मनीमा विभिन्न माध्यमबाट करिब आठ हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको बताइन्छ । दुईपक्षीय श्रम सम्झौतापश्चात् अब श्रम स्वीकृति दिएर सरकार आफैंले श्रमिकलाई जर्मनी पठाउने व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अवधिमा एक हजार ६०० नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर जर्मनी पुगेका छन् । कोरोना महामारीका कारण युरोपमा श्रमिकहरुको अभाव चुलिँदै गएपछि जर्मनीले आप्रवासी श्रमिक माग गर्दै आएको छ ।
