काठमाडौं– सरकारले नेपाली कामदारहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेको खाडीका तीन मुलुक साउदी अरेबिया, ओमान र कुवेतसँग श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने नीति लिएको सरकारले खाडीका उल्लिखित मुलुकसँग निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको भए पनि अझै सम्झौता गर्न नसकेको हो ।
भर्खरै मात्र युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको सरकारले खाडी मुलुकसँग श्रम सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा आदानप्रदान हुँदै आएको बताएको छ तर ठोस उपलब्धि भने प्राप्त भएको छैन । यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकसँगै साउदी, ओमान र कुवेतसँग पनि श्रम सम्झौताको तयारी गरेको र केही विषय टुंग्याउन बाँकी रहेका कारण ढिलाइ भएको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले खाडीका मुलुक मात्र नभई अन्य मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘हामीले सम्झौताका लागि तयार पारेको ड्राफ्ट (मस्यौदा)मा शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार उनीहरुलाई पारिश्रमिक, सेवासुविधा, सुरक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जसका कारण केही गन्तव्य मुलुक हामीले प्रस्ताव गरेअनुसारको सम्झौता गर्न तत्पर देखिएका छैनन् ।’
खुला रुपमा नेपालबाट कामदार लैजान पाएका साउदीलगायतका कतिपय मुलुक रोजगारदाताले सबै शुल्क बेहोर्ने गरी कामदार लैजान सहमत नहुनु स्वाभाविक भए पनि पछिल्लो समय श्रम सम्झौताका लागि तयार हुनुले सकारात्मक परिणाम आउनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार युरोपेली मुलुक पोल्याण्ड, पोर्चुगल, अर्को अफ्रिकी मुलुक सेसेल्ससँग पनि सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले भरपर्दो र सुरक्षित रोजगारीका लागि खाडीको विकल्पमा युरोपलाई गन्तव्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए पनि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि खाडी नै नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य बन्दै आएको छ । खाडीमा केही कानुनी जटिलताका कारण पनि तयारी गरेअनुसारको परिणाम आउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग ‘इम्प्लोएर पे मोडल’मा श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेका कारण साउदी, ओमान र कुवेतले स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार साउदीसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रयास गरेको एक दशक भइसक्यो तर पनि हुन सकेको छैन । अन्य दुई मुलुकले पनि घरेलु कामदार लैजान पाउनुपर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिए श्रम सम्झौताका लागि बाटो खोल्ने अप्रत्यक्ष सन्देश दिएको बताइन्छ । यी मुलुकहरु लामो समयदेखि नेपालबाट घरेलु महिला कामदार लैजान प्रयासरत छन् । तर नेपालले महिला घरेलु कामदार पठाउने सन्दर्भमा उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित विशिष्ट खाले श्रम सम्झौता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको बताइएको छ ।
नेपाली कामदारहरूको आकर्षक गन्तव्यमध्येको एक साउदीसँग विभिन्न मितिमा श्रम सम्झौताका लागि ड्राफ्ट एक्स्चेञ्ज भए पनि साउदीले चित्त नबुझाउँदा परिणाम आउन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले बताए । ‘हामीसँग पहिलो ड्राफ्ट एक्स्चेन्ज भएपछि साउदीले केही बुँदामा असहमति जनायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लामो समय कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन, पटक–पटकको आग्रह र समन्वयपश्चात् अहिले साउदी सकारात्मक देखिएको छ ।’ कतिपय मुलुकको कानुनी व्यवस्थाका कारण आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले श्रम सम्झौताका लागि ढिलाइ हुने गरेको पोखरेलले बताए ।
यसैबीच साउदीसँग श्रम सम्झौतालगायत श्रमिकका समस्या समाधानको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने भन्दै श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल र साउदी अधिकारीहरुबीच भएको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष आउन सकेन । यद्यपि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्विपक्षीय छलफलपश्चात् श्रम सम्झौतालगायतका विषयहरूमा प्रगति भएको भन्दै केही विषय ‘भर्चुअल’ बैठकले टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ । दूतावासले केही विषयमा सहमति भएको जनाए पनि प्रस्टरुपमा उल्लेख गरेको छैन ।
