काठमाडौं– मध्यपूर्वलगायत विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको समस्या हल गर्न माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोमबार एनआरएनएका अध्यक्ष आरके शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेसिएका नेपालीहरुले भोग्नुपरेको समस्याको समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीलाई सोमबार निवासमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको र विभिन्न अध्ययनअनुसार अबका १० वर्ष यही वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले नै निरन्तरता पाउने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भविष्यमा आउनसक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको नेतृत्वमा मध्यपूर्व संयोजक राजेन्द्र अर्याल (जोन) र युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटालाई एनसिसी प्रतिनिधि सदस्य तथा त्यहाँ रहेका वैचारिक संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न भएको समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट भइरहेको अनलाइन सेवा प्रभावकारी नदेखिएको संकेत गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुको सहजताका लागि अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति सहज बनाउनुपर्नेसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्वार प्रणाली अपनाउन पनि सुझाइएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउन समयअनुकूल नीति परिमार्जन तथा कोष सञ्चालक समितिमा एनआरएनएबाट एक जनालाई प्रतिनिधित्व गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने काममा एनआरएनए नेपाल सरकारसँग सधैं सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष शर्माले बताए । घरेलु महिला कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेगरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र इराक पुगेका थुप्रै नेपालीको पासपोर्ट नवीकरण नहुँदा स्वदेश फर्किन नपाएको विषयमा सहजीकरण गरिदिन पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले मध्यपूर्वलगायतका विभिन्न मुलुकमा देखिएका श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएको शर्माले बताए । मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्वार नीतिबाट गर्ने सम्बन्धमा प्रयासरत रहेको बताए । शर्माका अनुसार मन्त्री भण्डारीले श्रमिकका पक्षमा हुनेगरी विभिन्न नीति निर्माणमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताए ।
हालै सम्पन्न एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित बद्री केसीलाई अस्वीकार गर्दै शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति बनाइएको हो । विद्युतीय प्रणालीबाट भएको मतदानमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर भेला डाकेर शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । उनी मध्यपूर्वलगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको पक्षमा वकालत गर्दै एनआरएनएको अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनेका थिए । यो समूहले आफू आधिकारिक भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत निकायमा दाबी पेस गरिसकेको छ । उक्त समूहले एनआरएनएको खाता रोक्का गर्न माग गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन दिएको छ ।
