काठमाडौं– नेपालबाट शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने गरी नेपाल र जर्मनीबीच श्रम समझदारी भएको छ । जर्मनीका नागरिकसरह सेवा सुुविधा पाउनेगरी शून्य लागतमै नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने गरी दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (ज्वाइन्ट डिक्लेरेसन अफ इन्टेन्ट)मा मंगलबार द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनी सरकारको तर्फबाट श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका उपमन्त्री लियोइ गेबर्सको उपस्थितिमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन फेडेरल इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका निर्देशक मिचेल भानडेर क्यामेनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि गत शुक्रबार युरोपेली मुलुक रोमानियासँग पनि श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वमा द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिकले अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन पेस गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एक वर्षे प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा जर्मनी जान सक्ने छन् ।
जर्मनी जान छनोट भएका प्रशिक्षार्थी श्रमिकले आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार एक वर्ष सीपमूलक व्यावसायिक तालिम सिकेरमात्रै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम पाइने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । श्रमिक भर्नाका लागि विशेष क्षेत्र उल्लेख नगरिए पनि आवश्यकताका आधारमा आवेदन माग गरी रोजगारीका सबै क्षेत्रमा पठाउन सकिने समझदारी भएको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय रहेको भन्दै उनले नेपालसहित अन्य आप्रवासी श्रमिकले पनि त्यहाँका नागरिकसरह सेवा सुुविधा पाउने व्यवस्था रहेको बताए । त्यस्तै प्रशिक्षार्थी श्रमिकले तालिम अवधिभर निश्चित पारिश्रमिकसमेत पाउने छन् ।
तर, सम्झौताअनुसार म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउन पाइने छैन । जर्मनीले निजी क्षेत्रबाट श्रमिक नलिने जनाएपछि सरकारले नै पठाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ । यद्यपि, नेपाली श्रमिकले जर्मनीमा के–कस्ता सेवासुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि दुवै मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीच बैठक बसेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त बैठकमा नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
दुवै पक्षले पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीच बढिरहेको सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्धप्रति खुसी व्यक्त गर्दै नेपालबाट जर्मनीमा न्यायोचित र कानुनी श्रम आप्रवासनको मार्गमा संयुक्त घोषणापत्रले महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै जर्मनीमा विदेशी दक्ष कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेको जर्मन स्किल्ड इमिग्रेसन एक्टले परिणाममुखी काम गरिरहेको बताइएको छ ।
श्रम समझदारीका लागि पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बर्लिन ब्युरोका निर्देशक डा.एन्नेत्ते नेदरफ्रांकसँग पनि श्रमिकको हकहित, श्रमिकको शोषण तथा ओसारपसारविरुद्धको उपाय, समावेशी वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासी कामदारलाई पुनःएकीकरण गर्नेलगायतका विभिन्न श्रमसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको छ । त्यस्तै रोजगारीका सन्दर्भमा जर्मनीको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-1752335779.jpg)
