काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि इजरायल जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई दिइने ‘केयर गिभर’ तालिम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थासँग आवेदन माग गरेको छ । केयर गिभर स्याहारसुसारकर्ता तालिमसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ बमोजिम तालिम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरुले विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आवेदन माग गरिएको हो ।
तालिम दिने प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित विषयको अनुभव खुल्ने कागजातसमेत अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ ।
विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै केयर गिभर तालिम सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने संस्थाले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ । इजाजतपत्र लिन चाहने संस्थाले आफ्नो नाम, ठेगाना र सञ्चालकको नाम, ठेगाना खुलाएर निवेदन पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यस्तै आवेदनको साथमा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको दर्ता/नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको प्रतिलिपि, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी तालिम दिने प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित विषयको अनुभव खुल्ने कागजातसमेत अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ । कार्यविधिबमोजिम प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टिओटी) लिएको प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र संस्थामा पूरा समय काम गर्ने कबुलियत वा करारनामाको पत्रसमेत चाहिने विभागले जनाएको छ । तालिम दिने संस्थालाई विगतमा केयर गिभरको रुपमा इजरायलमा अशक्त, अपांगता भएका र वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारको काम गर्न जाने कामदारहरुका लागि तालिम दिएको भए सोको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी संस्थाको आफ्नै तालिम केन्द्र भवनकक्ष भए सोको नक्सासहितको प्रमाणित प्रतिलिपि वा घरबहालमा भए उक्त घरको नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र घरधनीसँग कम्तीमा दुई वर्षका लागि घरबहाल सम्झौता गरेको कागज पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
इजाजतपत्र लिन चाहने संस्थाले उल्लिखित कागजतमात्र नभई संस्थाको संस्थापक वा सञ्चालकको योग्यता र अनुभव प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, कर्मचारीको संख्या र उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने कागजातहरु पनि पेस गर्नुपर्नेछ । अन्य तालिम वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको हकमा भने केयर गिभरसम्बन्धी तालिमका लागि भौतिक सामग्री र अन्य मापदण्डको अलग्गै व्यवस्था भएको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
