नेपालगञ्ज– वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले श्रम स्वीकृति दिन थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, वैजनाथ गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिकालगायतले श्रम स्वीकृति दिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको रोजगार प्रवद्र्धन सेवा केन्द्रले हालसम्म १३ जनाको श्रम स्वीकृति भएको जनाएको छ । उनीहरुले जापान, कतार, साउदी अरब र कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका रोजगार सहायक अनुप बर्माले जानकारी दिए ।
‘विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने । बर्माले धेरैलाई यस विषयमा जानकारी नभएकाले काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वडावडामा यसको प्रचारप्रसार आवश्यक भएको बताए ।सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी सेवा सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै उनले विदेशमा मृत्यु भएकाको शव नेपाल ल्याउनसमेत सहयोग गरिएको बताए । सेवा केन्द्रले गरेको सिफारिसका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका ११ जना र मृत्यु भएका आठ जनाले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट क्षतिपूर्तिसमेत पाएका छन् ।
त्यस्तै जिल्लाको जानकी गाउँपालिकामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म कुनै सेवाग्राहीले उक्त सुविधा नलिएको जानकी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले जानकारी दिए ।वैजनाथ गाउँपालिकामा पनि करिब १२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । प्रमाणीकरण भएका सबैले श्रम स्वीकृति पाएको वैजानाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले बताए । राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको तर सफ्टवेयर नभएकाले केही समस्या भएको छ ।
‘केही दिनमा टुंगो लाग्ला त्यसपछि काम सुरु हुन्छ,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले भने । नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि वैदेशिक रोजागारीमा जान चाहनेका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक मकबुल अहमद मुकेरीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार १३ जनाले श्रम स्वीकृतिको लिएको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात आवश्यक भएको बताए ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि काठमाडौं गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने छन् ।‘यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झण्झट हुन्थ्यो । लागत पनि बढी पथ्र्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज भएको छ,’ उनको भनाइ छ ।
