काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार विभागले जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाइरहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)लाई जिटको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ एण्ड को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटको) अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने म्यानपावरलाई विभागले नवीकरण गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो ।
विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै यही साउन १५ गतेभित्र जिटको लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रशिक्षार्थी कामदार पाठाउन इजाजतपत्र पाएका म्यानपावर कम्पनीको मात्र जिटको लाइसेन्स नवीकरण हुने विभागले उल्लेख गरेको । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ र नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ बमोजिम तोकिएको शुल्क र कागजातसहित आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ ।
नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीहरुले निवेदनसहित नवीकरण दस्तुरबापत १० हजार रुपैयाँ बुझाएको सक्कलै रसिद, अघिल्लो नवीकरण मिति खुलेको सूचीकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जिटकोमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कामदार पठाएको विवरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षसम्म अध्यावधिक भएको कागजात र कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसअघि सूचीकृत भई नवीकरण वहाल रहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले पुनः सूचीकृत हुनु नपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि विभागले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन इच्छुक इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरुलाई गत वैशाखमा जिटकोमा सूचीकृत हुन सूचित गरेको थियो । सुरुआती चरणमा २५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी जिटकोमा सूचीकृत भए पनि पछिल्लो समय नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गइरहेको छ । जापानमा प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन सूचीकृत हुँदै आए पनि सरकारकै नीतिगत कमजोरीका कारण कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै नवीकरणका लागि आह्वान गर्नुले खासै उत्साहित हुनु नपर्ने एक व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘जिटकोमा सूचीकृत हुनेले पनि जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन पाएका छैनन्,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘श्रमिक पठाउन नपाएपछि यसको अर्थ छैन, थुप्रै व्यवसायीहरुले लाइसेन्स नवीकरण गराउन छोड्दै गएका छन् ।’ सरकार आफैंले जिटुजी सम्झौता गरेको चार÷पाँच वर्ष वितिसक्दासमेत श्रमिक पठाउन नसकेको भन्दै उनले जिटको लाइसेन्स नवीकरणको खासै अर्थ नभएको बताए ।
जिटकोअन्तर्गत जापान जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकको उमेर ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ भने औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि, सहकारी सामुदायिक संघसंस्था, होटेल, पर्यटन व्यवसायलगायतका सेवा तथा वस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा काम गरेको न्यूनतम दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रवद्र्धन शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको छ ।