काठमाडौं– सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिन थालेको छ । जापान र नेपालबीच गत ११ चैतमा भएको श्रम समझदारी (एमओसी) पश्चात नेपाली कामदारहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत रोजगारीमा पठाउन जापान इकाइ खडा गरिए तापनि सो इकाइ नाम मात्रैको रहँदा र सरकारले आवश्यक चुस्तता नदेखाउँदा जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिन थालेको हो ।
जानकारहरूका अनुसार जापानमा वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारको अस्पष्ट नीति रहेको देखिन्छ । समझदारी (एमओसी) पछि संयुक्त कार्यदल बैठकले यसको कार्यान्वयनको टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर समझदारी भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
यसअघि जापान र नेपालबीच जोइन्ट कमिटीको भिडियोवार्ता भने दुईपटक बसेको थियो । सो भिडियो वार्तामार्फत सामान्य जानकारी मात्रै आदानप्रदान भएको बताइन्छ । यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापान रोजगारीमा डिमान्डको जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई नदिने बताउँदै आएका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरूप सरकारी संयन्त्रमार्फत नै डिमान्ड ल्याउने भन्दै जापान इकाई खडा भएको हो ।
सरकारले यसमा सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । अन्यथा नेपाली युवाका लागि आकर्षक मुलुक बन्न सक्ने जापान रोजगारीको पाटो गुम्न सक्ने कतिपय सरकारी अधिकारहरूले नै बताइसकेका छन् ।
श्रम समझदारीको ७ महिनापछि खुलेको नर्सिङ केयरमा जाने कामदारको भाषा तथा सीप परीक्षामा समेत स्पष्टता नहुँदा अलपत्र परेको थियो । भाषा तथा सीप परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीहरूका लागि जापानबाट डिमान्ड कसले ल्याउने ? कुन संयन्त्रमार्फत जापान जाने ? यावत् समस्याको समाधान सरकारले गर्न नसकेमा जापानको रोजगारी गुम्ने बताइन्छ । जापानले चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पेरु, लाओस, श्रीलंका, भारत, म्यानमार, मंगोलिया, उज्ज्वेकिस्तान, कम्बोडिया र बंगलादेश गरी १५ देशबाट जिटुजीको सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिन प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको छ । हाल नेपालबाट मात्रै नभई अन्य थुप्रै मुलुकबाट यस्तै प्रक्रियामार्फत कामदार लैजाने तयारी गरेको भए पनि सरकारको सुस्तताकै कारण जापान रोजगारी अलपत्र परेको देखिन्छ ।
जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच यसअघि पनि सन् २००३ मा जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडलमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजानेबारे सहमति भए तापनि नेपाली कामदार जापान पठाउन सरकार असफल भएको थियो ।
