काठमाडौं - ‘कोरिया रिटर्नी’ (कोरियाबाट फर्किएका)हरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल थालेको छ । कोरिया जाने रोस्टरमा रहेका रिटर्नीहरुको समस्या समाधानमा सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । इपिएस भाषा परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै कोरिया रिटर्नीहरुले ग्वार्कोस्थित इपिएस शाखाको कार्यालयमा आइतबार धर्ना दिएका थिए ।
कोरिया रिटर्नीहरुको समस्या र उनीहरुले उठाएको माग सम्बोधन कूटनीतिक रुपमामात्रै समाधान गर्न सकिने हुँदा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताए । ‘कोरिया रिटर्नीहरुको समस्या हाम्रो तहबाट समाधान गर्न सक्ने विषय नै होइन,’ उनले भने, ‘यसका लागि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेरै पत्राचार गरिसकेका छौं ।’
भाषा परीक्षा पास गरी लामो समयदेखि कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेका रिटर्नीहरुले छनोटमा नपरेपछि धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन् । शाखाले आन्दोलनमा उत्रिएका रिटर्नीहरुलाई प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोहीअनुरुप मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नेदेखि लिएर रोस्टरमा नामावली थप्न हाललाई कुनै पनि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको निर्देशक कटुवालले बताए ।
कूटनीतिक पहलका बाबजुत पनि रोस्टरमा रहेका कामदार लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषय रोजगारदाताको निर्णयमा भरपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एकैपटक भाषा परीक्षा पास गरेका नयाँ कामदार कोरिया गइरहँदा पुरानाहरुलाई रोजगारदाताले प्रथमिकतामा नराखेका कारण रोस्टरमा रहेर पनि जान पाएका छैनन् ।
‘रोजगारदाताले पुरानालाई भन्दा नयाँलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,’ उनले भने । इपिएस परीक्षा पास गरेका सबै कोरिया जाने ग्यारेण्टी नभए पनि ठूलो संख्यामा रिटर्नीहरु छनोटमा नपर्नुले समस्या देखिएको भन्दै कटुवालले एचआरडी कोरियालाई पनि रोजगारदातासँग समन्वय गरिदिन आफ्नो तहबाट आग्रह गरिएको बताए ।
यद्यपि, समस्या समाधानका लागि रोस्टरमा रहेका कामदारलाई पठाइसकेपछि मात्र नयाँ रोस्टर तयार गर्नुपर्ने, नयाँ र पुरानोको फाइल सँगै अघि बढाउनुपर्ने, रिटर्नीहरुलाई पुरानै कम्पनीले छनोट नगरे नयाँ रोजगारदातासमक्ष फाइल पेस गर्नुपर्ने, रिटर्नीहरूको समस्या समाधान नगरी कुनै पनि किसिमको भाषा परीक्षा सञ्चालन नगर्न उनीहरुको माग छ ।
