एजेन्सी - पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू युरोप जाने क्रम बढिरहँदा सरकारले पनि त्यसै अनुरूप नीतिहरू लिन थालेको देखिन्छ।
खाडी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिँदै आएको देखिएको नेपालले अब युरोपेली देशहरूको हकमा पनि आवश्यक प्रक्रिया एवं पहलकदमी थालेको बताइएको छ।
पछिल्लो पटक जर्मनी र रोमेनिआ सरकारसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्को युरोपेली देश पोर्चुगलको हकमा भने प्रारम्भिक चरणको गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार जर्मनी र रोमेनिआसँग श्रम सम्झौताका विषयमा छलफलका लागि सचिवस्तरीय टोली जून महिनाको तेस्रो साता त्यसतर्फ जान लागेको छ। आवश्यक कागजपत्र साटासाट भएर कूटनीतिक तहमा ती दुई देशसँग छलफल पनि भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले हालसम्म मलेशिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ।जर्मनीले वार्षिक के कति नेपाली कामदार लैजान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै प्रस्टता देखिएको छैन।
प्रविधि र अर्थतन्त्रको हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेको जर्मनी जस्तो देशसँग हुने सम्झौतालाई लिएर नेपाली अधिकारीहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्।श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार अरू देशका अथवा जर्मन कामदार सरह नेपाली कामदारले पनि तलब, सेवा-सुविधा पाउन सक्छन्।
नेपालले जर्मनी र रोमेनिआजस्ता देशसँग श्रम सम्झौता गर्न चाहनु सकारात्मक कदम भएको श्रमविज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्।“अहिलेसम्म दलालमार्फत् नेपालीहरू जाँदै गरेकोमा अब श्रम मन्त्रालयमार्फत् जाने भए। त्यो भएपछि औपचारिक कामदारका रूपमा सरकारले चिन्ने भयो र रेमिट्यान्स पनि औपचारिक च्यानलमार्फत् आउने भयो,” उनले भनिन्।
विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने गरिए पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू कतिपय श्रमिक हक,अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय कतिपय गन्तव्य मुलुकको चाहनामा भए पनि नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न थाल्नु श्रमिक दृष्टिकोणले झन् राम्रो भएको श्रमविज्ञ पौडेलको ठम्याइ छ।
व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।संस्थागत रूपमा भने १११ मुलुकमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्राेत :बीबीसी
