काठमाडौं– बुधबार कुवेतको अल मुत्ला क्षेत्रमा भएको दुर्घटनाको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगर्नु भएको नेपाली साझा मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगरी जबर्जस्ती श्रमिकहरूलाई खानीको उत्खनन्, जमिनमुनिको काम, पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधनलगायत क्षेत्रका काममा लगाउँदा उनीहरूको मृत्यु र अंगभंग भएको हो ।
उक्त घटना, जमिनमुनिको काममा अदक्ष कामदारहरूलाई पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था नगरी काममा लगाउँदा भएको मञ्चको दाबी छ । चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीले निर्माणको जिम्मा लिएको मुत्ला सिटी प्रोजेक्टको निर्माणस्थलमा काम गरिरहँदा बुधबार एक्कासि बालुवा र ढुंगा खसेर कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपालीमध्ये ६ जनाको मृत्यु र २ जना घाइते भएको अप्रिय दुर्घटना कामदारहरूलाई निर्जिव यन्त्रसरह प्रयोग गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगरी काममा लगाइएका कारण उक्त दुःखद घटना भएको मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक महेश श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
यस घटनाको अन्तर्राष्ट्रियतहबाट छानबिन गर्न, दोषी पक्षहरूलाई कारबाही गर्न र यस घटनामा परेर मृत्यु र घाइते भएकाहरूको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन साथै घाइतेहरूको पूर्णरूपमा स्वास्थ्य उपचार गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनसँग मञ्चले अपिल गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरूलाई उनीहरूको दक्षता र क्षमता नभएका काममा जबर्जस्ती र प्रलोभनमा पारेरमा काममा लगाइँदै आएको कारण यस्ता घटनाहरू पटकपटक भइरहेको विभिन्न तथ्यांकहरू बाहिरिएको छ । यस्ता घटनाप्रति नेपाल सरकार र श्रमिकहरूका हकहितका लागि भनेर खोलिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र संगठनहरूको निरन्तरको बेवास्ताका कारण खाडी मुलुकमा गरिब राष्ट्रका श्रमिकहरूले जटिल समस्याहरूको सामना गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छ । आयोगले शुक्रबार पत्राचार गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग घटनाबारे सम्पूर्ण जानकारी मागेको छ । साथै आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षा र उनीहरूको मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा नीति बनाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
