दाइजो भन्नेबित्तिकै ज्यानमाराका रूपमा लिइन्छ । पहाडी भेगमा दाइजोको उत्तिसारो बिगबिगी नभए पनि तराई क्षेत्रमा भने यस्ले जरो गाडेर बसेको छ । तराईमा संस्कारका रूपमा जरो गाडेको दाइजोले हज्जारौँ चेलीहरूले ज्यान गुमाएका छन् । हुने खानेहरूका कारण पछिल्लो समयमा यसले विकराल रूप लिँदै आएको छ । गरिबहरूका लागि दाइजो प्रथाले छोरीको विवाह गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छैन । दाइजो दिनुपर्ने पक्षहरू चिन्तामा डुबेका छन् भने लिने समूह खुसीले गद्गद हुने गरेका छन् । दाइजो नपाएको खण्डमा बुहारीको हत्यासमेत गर्ने चलनले पनि तराईमा संस्कारकै रूप लिइसकेको छ । दाइजो दिनु नसक्नेका लागि विवाह नै काल बनेर बसेको छ । दाइजो भन्ने चिज स्वस्फूर्त खुसीले दिइनु पर्नेमा अहिले दाइजो नदिए विवाह नगर्ने, बुहारीलाई हेला गर्ने चलनका कारण तराइका चेलीहरूका लागि जीवन नै काल बनिरहेको छ ।
कानुनकै कुरा गर्ने हो भने दाइजोलाई नेपालमा अवैध मानिन्छ । दाइजो लिने र दिने दुवैलाई कानुनले कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, तराईमा भने दाइजो प्रथा हटाउन सरकारले जनचेतनाका कार्यक्रम लैजान सकेको छैन । तराईका नेताहरूले पनि चुनाव अघिसम्म दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्ने भने पनि चुनावपछि उनीहरूको मुद्दा सेलाउने गरेको छ । किनकि उनीहरू निर्वाचित भएपछि आफ्ना छोरीको विवाहमा धेरै दाइजो दिएर समाजमा वाहवाही कमाउन चाहन्छन् । छोराको विवाह गर्दा पनि धेरै दाइजो लिएर वाहवाही कमाउन चाहने स्वार्थका कारण उनीहरू दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्न चाहँदैनन् । राज्य बलियो नबन्दा धनीमानीहरूको इच्छामा कानुन लागू भइरहेको छ । दाइजो दिन र लिनु अर्कै कुरा होला तर दाइजो नपाएकै निहुँमा बुहारीको हत्या गर्नु भने निन्दनीय हो । दाइजो नाममा झैझगडा गर्नेलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी राज्य अघि नबढ्ने हो भने तराईका छोरीहरू दाइजोको नाममा बलिको बोका हुने दिन झन् बढ्ने देखिन्छ ।
दाइजो प्रथा आफैँमा अस्विकार्य कुरा हो तर धनीमानीहरूको सिको गर्दा गरिबहरूले तराईमा नारकीय जीवन बिताउनु परेको छ, खासगरी गरिब चेलीहरूका लागि गरिबको कोखमा जन्म लिनु दुर्भाग्यका रूपमा लिइन्छ । यत्तिको नारकीय अवस्था आइपरेको भए पनि सरकारले कानुन लागू गराउन सकेको छैन । दाइजो प्रथाले उग्र रूप लिएपछि प्रदेश नं २ बाट सुरु भएको दहेजविरुद्धको अभियानले पनि खासै गति लिन सकेन । दाइजो बन्द गर्नेभन्दा लिने मानिसको संख्या बढ्दै गएपछि यो अभियान बीचैमा टुंगिएको छ । छोरीलाई दाइजो दिनेलाई पनि सरकारी सेवाबाट वञ्चित गराउने कानुन नबनाएसम्म दाइजो प्रथा टुंगिने छैन । लुकिलुकी लिने दहेजका समर्थकलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सक्यो भने यो समस्यालाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ तर यसका लागि सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । यस्तो प्रथा अन्त्य गर्न राज्यले गुप्तचरहरूलाई खटाएर भए पनि कारबाही गर्ने हो भने तराईका चेलीहरू दाइजोका नाममा नारकीय जीवनबाट मुक्त हुनेछन् ।
