साँच्चै भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विधिको शासन तोडेको देखिन्छ । सत्तामा बस्नेलाई माफी दिने र सत्ता बाहिरकालाई भने मुद्दा लगाउने संस्कार अख्तियारले बसालेको छ । एक जनाले जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेको भरमा मुद्दा नलगाइनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ । कसैले नदेखे चोर्ने तर कोही कसैले देखेमा जिस्केको भनेर टार्ने हो भने यो त सबैभन्दा ठूलो बद्मासी हो । यसरी नक्कल गर्नेलाई झन् ठूलो सजाय दिनुपर्छ । गणतन्त्र भनेको नै कानुनी राज्य हो । यो शासन व्यवस्थामा कोही कसैले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने कुनै पनि बाहनामा माफी पाउँदैन किनभने कानुन अनभिज्ञतामा कोही कसैले माफी पाउँदैन । तर, अहिले भने अख्तियारले सत्ता पक्षको भएको नाताले कुनै व्यक्तिलाई माफी दिएको छ ।
अख्तियारको यो कदमलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतका रूपमा लिन सकिन्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा म्ुद्दा दायर गरेको छ । यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य कार्य हो तर यस क्रममा सत्तापक्षका केही नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च भएको छ, यो अत्यन्तै गलत भएको छ । यसै विषयलाई लिएर यसको विरोधमा बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । गणतन्त्रमा कोही कसैले माफी पाउने कुरै हुँदैन । झन् नेताहरूले त अनजानमा भएको गल्ती भन्नसमेत मिल्दैन । हिजो राजाले कानुनलाई हातमा लियो । उसलाई कानुन नलाग्ने भयो भनेर आन्दोलन छेडेका नेताहरूले आज आफैँ कानुन हातमा लिने मात्र होइन, आफू नै छोटेराजा बनेर अघि बढेको देखिन्छ । कानुनी शासनलाई नटेर्ने हो भने हिजोको राजा नै ठिक थिए । हिजो एक राजाले यो मुलुकको फाइदा लिइरहेका थिए तर आज हजारौँ छोटेराजाहरूलाई जनताले पाल्नु परेको मात्र होइन, यो देशको ढुकुटीमा पनि उनीहरूको मनपर्दी भएकाले कानुनको उपहास गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
अख्तियारले सत्तापक्ष र पहुँचवाला भएकाले माफी दिने हो भने कानुन किन चाहियो ? किन अदालत चाहियो ? उसैले पक्राउ गर्याे, सत्तापक्ष र पहुँचवाला भए छाडिदियो, नत्र कानुन भन्दै उसैलाई जाके भइहाल्यो नि । सुशासनको कल्पनाका साथ गठन भएको अख्तियारले सत्तापक्ष र पहुँचवालाहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने अख्तियारको स्थापनाको उद्देश्य पूरा होला त ? यदि पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतले अघि बढ्ने हो भने गणतन्त्र आवश्यक छ कि छैन ? आफू इतर नेता र कार्यकर्तामाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने शृंखला अख्तियारले रोक्नुपर्छ । अख्तियारको यो कदमलाई लोकले मन पराएका छैनन् । त्यसमाथि अख्तियारलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी काम गर्ने सरकारले पनि लाज भन्ने चिजको महसुस गर्नुपर्छ । कानुनको नजरमा सबै जना बराबर हुन् । विपक्षी नेताहरू भएकै कारण फसाउन खोजिएको हो भने यो कदमलाई विरोध गर्नैपर्ने हुन्छ । नेताका छोरा र नेता हुनेबित्तिकै बचाउनुपर्ने तर विपक्षीलाई भने नछाड्ने हो भने यो शैलीलाई पञ्चायत शैली भन्दा फरक पर्दैैन ।
