लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यको कल्पना गरिन्छ । कानुनभन्दा कोही माथि नहुनु पर्ने बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई लत्याएर आफू मात्र सर्वैसर्वा बनाउन लागेका छन् । कुनै बेला ज्यानमाराको आरोप लाग्नेबित्तिकै उसलाई सार्वजनिक पदमा बस्न दिइँदैनथ्यो । तर, नेता भन्नेबित्तिकै अहिले सबै छुट दिने वा पाउने चलन बस्न लागेको छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । अहिले नेताहरूलाई कानुन नलाग्ने भएकाले जनताले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । नेताहरूको छोटेराजा बन्ने इच्छाले लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थमा नै धक्का पुगेको छ । सरकारी जग्गा हडप्नेमा नेताहरूकै नाम अगाडि भएको छ । प्रहरी तथा अन्य छानबिन समितिले गरेको छानबिनको प्रतिवेदनमा पनि नेताहरूलाई भने जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएपछि आमजनतामा एक किसिमको निराशा पैदा भएको छ । सरकारी जग्गा हडप्ने जो कोहीमाथि पनि कारबाहीको डन्डा चलाएर उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले नै छानबिनमा हस्तक्षेप गरेर नेतालाई जोगाउने प्रपञ्च गर्नु सरासर गलत काम हो ।
अहिले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणले मुलुक तताएको छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार निवारण ऐन, ०१७ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ । सो जग्गालाई हडप्नका लागि राजनीतिक तहबाट नै कीर्ते भएको छ । ललिता निवास र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि प्रहरीको सिआइबीले दिएको प्रतिवेदनमा नेतालाई जोगाउने काम भएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा दायर भएको मुद्दा कति कमजोर होला ? यो हेर्न बाँकी छ । हुन त प्रहरीले पनि ठगी र कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने बताइएको छ । तर, यस्तो प्रतिवेदन दिने सिआइबीको मुद्दाको कुरा केवल देखाउका लागि हुन सक्छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुख्यगरी नेताहरू नै मुछिनुपर्ने हो तर प्रहरीले तिनै नेताहरूलाई जोगाउनु आश्चर्यजनक कुरा भएको छ ।
सिआइबीले मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दर्ता गर्ने भएको छ । अदालतले प्रमाणको आधारमा मुद्दा हेर्ने हो । जब प्रहरीले कमजोर प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरेको मुद्दाले तिनै नेताहरूलाई क्लिन चिट दिने सम्भावना छ । नेताहरूले आफूलाई चोखो प्रमाणित गराउन प्रहरीलाई प्रयोग गर्न लागेको देखिन्छ । यो देशलाई बिगार्ने भनेकै प्रहरी र नेताहरू भएका छन् । उनीहरूको मिलेमतोमा असम्भव काम पनि सम्भव हुँदै आएको छ । प्रहरी र नेताले चाहने हो भने १२ वर्षपछि पनि सच्चाइ बाहिर ल्याउन सक्छन् तर नचाहने हो भने युगौँ युगसम्म पनि यस्ता घटना भित्रको भित्रै लुक्न सक्छन् । त्यसैले प्रहरी र नेताहरू सच्चा निस्के भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन । सिंगापुरको कायापलट हुनुमा प्रहरीको सहयोगभन्दा अरु केही छैन । यहि कुरालाई राम्ररी जानेका नेताहरूले प्रहरीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा उनीहरूलाई नै आफूले खेलाउन थालेका छन् । यो मुलुक बनाउनका लागि प्रहरीलाई मात्र नीति र निर्देशनमा चल्ने गरी जिम्मेवारी दिइयो भने सबै ठीक हुन्छ ।
