काठमाडौं– सरकारले साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौताका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले द्विपक्षीय सम्झौताका लागि तयार पारेको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत साउदी सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिएको छ ।
नेपालले पठाएको मस्यौदाको सम्बन्धमा दुई मुलुकका प्रतिनिधिको संयुक्त कमिटी बन्ने र उक्त कमिटीले सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ । नेपाली कामदारहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक साउदीसँग लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्झौताका लागि पहल भए पनि उपलब्धिपूर्ण परिणाम आउन सकेको थिएन ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने नीतिअनुरुप नै मस्यौदा तयार पारेर सम्झौताका लागि पठाइएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘हामीले कामदार लैजाने प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यतिमात्र नभई कामदारको न्यायोचित भर्ना, पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सुरक्षाको विषयलाई पनि उत्तिकै जोड दिएका छौं ।’ यद्यपि, नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताका लागि पठाएको मस्यौदाको सवालमा साउदीले आधिकारिक जानकारी दिइसकेको छैन ।
पछिल्लो समय साउदीमा नेपाली कामदारहरु अलपत्र पर्ने, रोजगारदाताबाट आवश्यक जिम्मेवारी वहन नगर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गएपछि नेपालले सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्न जोड दिएको हो । यतिमात्र नभई श्रम सम्झौताको अभावमा रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नेपाली श्रमिकहरू मानसिक तथा श्रम शोषणमा पर्नुका साथै तोकिएअनुसार पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाउने समस्या बढ्दो छ । यस विषयमा श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइएलओलेसमेत स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया अपनाउन र न्यायोचित मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ ।
साउदीले शून्य लागतमै कामदार लैजाने सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो भने संयुक्त कमिटीको बैठकपछि मात्रै थाहा हुने मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार मस्यौदामा शून्य लागतमा कामदार लैजानुका साथै उनीहरुको परिश्रमिक तथा सेवासुविधा र सुरक्षालाई अन्य मुलुकका नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । उनले अब हुन लागेको यस सम्झौतालाई सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) नभई सरकारीस्तरमा मेमोरेण्डम अफ अण्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू) मात्र रहेको बताए ।
‘यस सम्झौताले दुवै मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउँछ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर, जिटुजी सम्झौताअनुसार कोरिया, जापान, इजरायल, बेलायतमा जस्तो सरकारले नै गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी लिँदैन ।’ सरकारले गर्न लागेको श्रम सम्झौताबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कुनै असर नपर्ने र अझ सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
मलेसिया तथा खाडीका केही मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि साउदीसँग हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । श्रम सम्झौता नभए पनि झण्डै साढे तीन दशकदेखि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि साउदी गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यकीन विवरण नभए पनि हाल साउदीमा सात लाखको हाराहारी नेपाली कामदार रहेको बताइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै साउदीमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीको संख्या एक लाख ८८ हजार ६९२ जना रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । गत आवमा नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य बनेको साउदी चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै चौथो स्थानमा पुगेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आवको ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म साउदी जान ७४ हजार ३५२ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मलेसिया जाने क्रम बढेसँगै साउदी जाने नेपाली कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । श्रम सम्झौतापश्चात् यो संख्यामा बढोत्तरी हुने विभागले अनुमान गरेको छ । साउदीले नेपालबाट अधिकांश अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने गरेको भए पनि केही संख्यामा दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको पनि माग गर्दै आएको छ ।
