काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकका परिवारलाई ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै विदेशमा ज्यान गुमाएका ७८९ नेपालीको परिवारलाई ४१ करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ सहायता रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएको हो । तथ्यांकअनुसार ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये २८ जना महिला रहेका छन् ।
त्यस्तै अंगभंग तथा गम्भीर बिरामी भएका छ महिलासहित १६६ जना श्रमिकलाई पाँच करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ । साथै, २६ जना श्रमिकका परिवारलाई औषधोपचार खर्चबापत १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न कारणले विदेशमा अलपत्र परी समस्या भोगिरहेका १२१ श्रमिकको उद्धारका लागि गन्तव्य मुलुक हेर्ने नेपाली नियोगसँग समन्वय गर्दा १७ लाख २७ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यस्तै २१२ जना मृतकको शव झिकाउन सम्बन्धित नियोगसँग समन्वय गर्दा एक करोड ५४ लाख २० हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ । यस अवधिमा ३३० मृतकको शव घर ठेगाना सम्म ढुवानी गर्दा एक करोड ९० लाख १३ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको र ३७० जना महिलालाई अभिमुखीकरण तालिमबापत शोधभर्ना रकम दुई लाख ५९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको बोर्ड सचिवालयको तथ्यांकले देखाएको छ । समग्रमा उल्लिखित शीर्षकअन्तर्गत आठ महिनामा बोर्डले करिब ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरु गम्भीर बिरामी परे, दुर्घटनामा परी अंगभंग भए वा मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मृत्यु हुने श्रमिकका परिवारले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बिरामी तथा अंगभंग भएका श्रमिकले अधिकतम अवस्था मूल्यांकन गरी अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भएर स्वदेश फर्किएका श्रमिक तथा उनीहरुका परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता रकम बढाउने तयारी भइरहेको बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिए । अहिले प्रदान गरिरहेको रकम समय सापेक्ष नभएको भन्दै यसलाई वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कति रकम बढाउने र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले भएको व्यवस्था संशोधन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बोर्डले छिट्टै निर्णय गर्नेछ ।’
यतिमात्र नभई बोर्डले थप सुधारका प्रयाससमेत गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डखले कल्याणकारी कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइएको र पूर्णतः अनलाईन प्रणालीमा लैजान प्रयासरत रहेको बताएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरुलाई पुनएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५६ स्थानीय तहसंग प्रस्ताव आब्हान गरिएकोमा ८२ वटाले प्रस्ताब पेश गरिसकेको र सोही अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको तथ्यांक अभिलेखीकरण, सूचना प्रवाह तथा शव ब्यवस्थापनको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल र भैरहवा विमानस्थलमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारी गरिरहेका श्रमिकहरुलाई लक्षित गर्दै राहदानी बिभाग परिसरभित्र वैदेशिक रोजगार सहायता तथा सूचना कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि बोर्डले आगामी शुक्रबारदेखि ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सञ्चालन गर्दै छ । हप्ताको दुई दिन शुक्रबार र आइतबार ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सञ्चालन गर्न बोर्डले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको बताइएको छ । विदेशमा रोजगारी गरिरहेका श्रमिकहरुमा देखिएको विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निदानका लागि नेपालबाटै चिकित्सकीय परामर्श दिन लागिएको पौडेलले बताए । श्रमिकले कम्तीमा जनरल फिजिसियन, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता वा मनोचिकित्सकहरू टेलिमेडिसिन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
