साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारका संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । भ्रष्टाचार सानाले गर्ने कुरै भएन । ठूलाले भने कारबाहीबाट जोगिने भएपछि भ्रष्टाचारलाई रोक्ने काम गर्दैनन् । भ्रष्टाचारीलाई हुने कारबाहीको मात्रा कम भएपछि भ्रष्टाचार घटेको छैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने कोही कसैले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत नै गर्दैनन् । भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि राजनीतिक दलहरूको चंगुलमा फसेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नै सक्दैन । अख्तियारले पनि ठूलालाई कारबाही गर्नुको साटो साना भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गरेर दम्भ देखाएको छ । साना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनिएको नभएर ठूलालाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउनु पर्छ भनिएको हो । मुलुक अघि नबढ्नुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
जनताले छाक काटेर कर तिरेका छन् । त्यहि करलाई अनियमित गर्ने काम सरकारदेखि कर्मचारीसम्मले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा उनीहरूले पनि अनियमिततामा सघाउने काम गर्दै आएका छन् । जनताले तिरेको करलाई अनेकौँ नाममा अनियमितता गर्दा यसबाट जनताले कुनै सेवा पाएका छैनन् । करका नाममा जनतालाई राज्यले तोरी पेलेझैँ गरेको छ । तर, जनताले यसको प्रतिवाद गरेको देखिएको छैन । राज्य सञ्चालन तहमा पुगेपछि जनताको करलाई दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि जनताले जनकारबाही गर्ने दिन आयो भने अहिलेको राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले आज नै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सरकारले एक व्यक्तिलाई सम्पन्न बनाउने काम गर्दै आएको छ । सरकारी जग्गालाई पनि व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिएर व्यक्ति पोस्ने काम गर्नु सरासर गलत हो । अब राज्य सञ्चालन तहबाट पनि गलत काम भएको प्रमाणित भएमा उनलाई मृत्युदण्डको सजायसम्मको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, यसका लागि न्यायालय भने अत्यन्तै निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
जनताले आसा गरेको वा राज्यले विश्वास गरेको व्यक्तिबाट नै अनियमितता वा भ्रष्टाचार भयो भने उसलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचार निर्मुल हुन्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन । अहिले मृतयुदण्ड दिने कानुन नभए पनि सरकारले अब सो कानुन बनाउनु पर्छ । शक्तिमा बस्दा जो कोहीले गरेको अनियतिताविरुद्ध राज्य अत्यन्तै क्रूर भएर उत्रनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । त्यत्ति मात्र होइन, उसले गरेको खर्चको पनि राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ । यति होल्डिङ्सको जग्गा भाडामा भएको अनियमितता, बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले उठेको छ । बालुवाटार जग्गाका सम्बन्धमा नेताहरूलाई जोगाइएको छ । तर, कर्मचारीलाई दोषी देखाएर नेता उम्कने कुनै पनि हालतमा ठीक काम भएको छैन । पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरू, पार्टीका नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिन थाल्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । भन्दाभन्दै हत्या आरोप लागेका व्यक्ति अहिले सभामुख बन्न पुगेका छन् । जनताको आँसुको मूल्य नदेख्ने हो भने सरकार कस्का लागि ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
