काठमाडौं– मलेसिया सरकार नेपाली कामदारलाई सरकारीस्तरबाटै आफ्नो श्रमबजारमा लैजान इच्छुक देखिएको छ । केही समयअघि मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्धिन नासुसन इस्माइलले नेपाल भ्रमण गरी फर्किएपछि मलेसियाले सरकारी तवरबाट नेपाली कामदार लैजाने इच्छा देखाएको हो ।
मलेसियाले निजी क्षेत्रको म्यानपावरमार्फत नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर, यसरी कामदार लैजाँदा चर्को सेवा शुल्क असुलेको देखिएको भन्दै जिटुजी (सरकार–सरकार)मार्फत कामदार लैजान अध्ययन सुरु गरेको त्यहाँको सञ्चारमाध्यम मलेमेलले जनाएको छ । गृहमन्त्री इस्माइलको नेपाल भ्रमणका क्रममा म्यानपावर तथा व्यक्तिले रोजगारीका लागि पठाउँदा नेपाली कामदारसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको विषय गम्भीररुपमा उठेपछि मलेसियाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन तयारी गरिरहेको बताइएको छ । उक्त सञ्चारमाध्यमका अनुसार मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले गत शुक्रबार गरेको एक सम्बोधनमा आप्रवासी कामदार माग गर्दा सिधै सरकारीस्तरबाट लिने संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसले पनि मलेसिया विदेशी कामदार सरकारी तवरबाटै लिने तयारी गरिरहेको देखाउँछ ।
यस्तै मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री भी शिवकुमारले पनि केही समयअघि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने आप्रवासी कामदारलाई सेवा शुल्कको मार नपर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताएका थिए । उनले कामदार माग गर्ने सम्बन्धमा म्यानपावर र एजेन्टको भर पर्दा लागत खर्च बढेको भन्दै श्रम गन्तव्य मुलुक र कामदार स्रोत मुलुकबीच सरकारीस्तरबाटै कामदार भर्ना लिनु उपयुक्त हुने बताउँदै आएको मलेमेलले जनाएको छ । यसैगरी मलेसियाका रोजगारदाताहरुको संगठन फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्स (एफएमएम)ले पनि विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियामा स्रोत मुलुकमा रहेका म्यानपावर र एजेन्टको एकाधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ । एफएमएमले नेपालजस्ता मुलुकबाट म्यानपावर र एजेन्टमार्फत कामदार लिँदा आर्थिक शोषण भइरहेको भन्दै मलेसियाको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिग्रिँदै गएको जनाएको छ । कामदार भर्नाका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको सहभागिता हटाउन र सरकारी तवरबाट नै विदेशी कामदार लिनु उचित हुने रोजगारदाताहरुको संगठनले पनि सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय युरोप तथा पश्चिमा मुलुकले मलेसियाको नीतिका कारण विदेशी कामदार चर्को आर्थिक शोषणमा पर्नुका साथै बाध्यकारी श्रमले थलिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले कामदारप्रति भएको शोषण अन्त्य नभई मलेसियाको उत्पादन खरिद नगर्ने चेतावनी दिएका कारण दाबाबमा परेको मलेसिया सरकार आफ्नो नीति पुनरवलोकन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । साथै, मलेसियाले विदेशी कामदारमाथि हुने सबैखाले शोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
यता मलेसियाले आप्रवासी कामदार भर्नामा गरिरहेको आन्तरिक तयारीको खबर बाहिरिएपछि नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरुमा संशय पैदा भएको छ । उनीहरुले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि ‘पर्ख’ र ‘हेर’को अवस्थामा रहेको एक व्यवसायी बताउँछन् । नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुले म्यानपावर र अवैधरुपमा राखिएका तिनका एजेन्टलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ अर्थात् शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावकारी नियमन तथा कार्यान्वयनको अभावमा कामदारसँग म्यानपावरहरुले अनधिकृतरुपमा चर्को रकम असुल गरिरहेको उजुरी पर्ने गरे पनि नियमनकारी निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
सरकारको नियमनकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले भने ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’मा कामदार नपठाउने र अनधिकृतरुपमा रकम असुल्ने म्यानपावरलाई कारबाही हुने बताउँदै आएको छ । कतिपय सन्दर्भमा उजुरी पर्ने तर प्रमाण नहुने समस्याका कारण कारबाही गर्न कठिन हुने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय म्यानपावरमा छापा मारेर म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको र कामदारलाई रोजगारीमा पठाउन सहजीकरण गरिएको
