काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागलाई आफूले विदेशमा पठाएका कामदार तथा सेवा शुल्कबापत प्राप्त शोधभर्नाको विवरण नबुझाउने अडान लिएका छन् । व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागलाई आइतबार एक पत्राचार गर्दै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ विपरीत रहेको भन्दै कामदार तथा सेवा शुल्क शोधभर्ना विवरण माग नगर्न आग्रह गरेको छ ।
विभागले फागुन १५ गतेको निर्णय भन्दै वैदेशिक रोजगारलाई स्वच्छ एवं मर्यादित भर्ना प्रक्रियामार्फत विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन म्यानपावर कम्पनीहरुले पठाएको कामदार र रोजगारदाताबाट प्राप्त गरेको शोधभर्ना रकमको विवरण उपलब्ध गराउन संघलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा विभागले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै उल्लिखित विवरण उपलब्ध गराउन संघमार्फत व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको हो ।
विभागको पत्र प्राप्त भएपछि अन्योलमा रहेका व्यवसायीलाई तत्काल कुनै निर्णय नगर्न र शोधभर्नालगायतका विवरण पठाउनेबारे संघले आवश्यक छलफलपश्चात् मात्रै निर्णय गर्ने ‘सर्कुलर’ जारी गरेको थियो । शुक्रबार संघको कार्यसमिति बैठकले विभागलाई कुनै विवरण नबुझाउने निर्णय गर्दै आइतबार औपचारिक जानकारी दिएको महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘विभागले माग गरेको विवरण हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बुझाउने गरेको र जरुरी परे आवश्यक विवरण विभागमा नै सुरक्षित हुने हुँदा अहिले विवरण माग गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीतिप्रति त्यतिबेलादेखि नै हाम्रो असहमति छ, यसमा थप छलफल आवश्यक छ ।’
सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सबैको दायित्व भए पनि व्यवसायीको जायज माग र व्यावहारिक जटिलतालाई सम्बोधन नगरी विवरण माग गर्नु न्यायोचित नहुने भुर्तेलले बताए । संघले वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन तथा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा लिइने सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न पटक–पटक बैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गरउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
२०७२ असार २१ गतेको राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’मा कामदार पठाउन बाध्य भएको हँुदा उक्त बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने संघले जनाएको छ । साथै, सरकारबाट विनाअध्ययन र परामर्शविना एकतर्फीरूपमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाउनुपर्ने भनी सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
उता विभागले भने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई विदेशमा कामदार पठाउँदा स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले शोधभर्नालगायतका विवरण माग गरिएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विशेषगरी मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुको भर्ना प्रक्रियामा अपारदर्शी आर्थिक कारोबार हुने गरेको भन्दै जनगुनासो बढेपछि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा शून्य लागत कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन विवरण उपलब्ध गराइदिन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले २०७२ सालबाट खाडी र मलेसिया जाने कामदारको हितलाई ध्यानमा राखी ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, युएई, कुवेत, जोर्डन, बहराइन र ओमान जाने नेपाली कामदारका लागि भिसा र हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने नीति विद्यमान छ । सरकारले लिएको नीतिका कारण म्यानपावर व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीले यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसो त व्यवसायीहरुले उक्त नीति लागू हुनेवित्तिकै एक महिने लामो आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
