एमसिसीको सवालमा मुलुक अहिले दुई भागमा विभाजन भएको छ । यसमा आमजनता एमसिसीको विपक्षमा देखिएका छन् भने केही नेता, सांसद र केही कर्मचारीहरू भने यसको पक्षमा उभिएका छन् । एमसिसीका नाममा अमेरिकाबाट रकम आउने र त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न पाउने भएपछि उनीहरू खुसी भएका देखिन्छन् । नेताहरूले हिजो एमसिसीको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए तर पछिल्लो समय भने उनीहरू फेरि एमसिसीको पक्षमा उभिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइन्छ । भाग पुगेपछि नेताहरूले एमसिसीको विरोध गर्न छाडेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई भने सरकारले वास्ता गरेको छैन । साँच्चै भन्ने नै हो भने एमसिसीका सवालमा अब जनमतसंग्रह नै गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सत्तारुढ दलका केही नेताहरूले विरोध गर्दै आए पनि अहिले उनीहरू चुप बस्नुले जनताले शंका गर्ने बेला भएको छ ।
राष्ट्रवादको नारामा बनेको सरकारले एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती परियोजनालाई स्वीकार गर्नु आमजनताका लागि दुःखद कुरा हो । सत्ताबाहिर हुन्जेलसम्म राष्ट्रवादको नारा घन्काउने जब सत्तामा बस्यो, तब राष्ट्रवादलाई ‘फेरि भेटौँला’ भन्दै राष्ट्रघाती काम सरकारले गर्दै आएको छ । यहि विषयमा सत्तारुढ दलले एमसिसीलाई अनुमोदन हुनुपर्ने जनाएर आफ्नो पार्टीबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा देखिन्छ । सो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा रहेकाले सो परियोजना संसदबाट पास हुने देखिन्छ । एमसिसी सम्झौता संसदले नै पारित गराउनुको उद्देश्य के ? जनतालाई बुझाउनुपर्छ । एमसिसी सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गराए पनि हुने अवस्थामा संसदलाई प्रयोग गर्नुको पछाडि राष्ट्रघाती छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि सम्झौता संसदले पारित गर्नु भनेको जनताले नै उक्त परियोजना पारित गरेको ठहर्छ, सो सम्झौता नेपालमा लागू गर्न भारतले स्विकृति दिनुपर्ने भन्नेजस्ता शब्द जालमा कुनै न कुनै षड्यन्त्र देखिन्छ । पैसा पाइन्छ भनेपछि हुरुक्क हुने नेता र कर्मचारीका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धरौटी बस्नु पर्ने हुँदा पनि यसमा चुपचाप बस्नु मुलुकका लागि भने दुर्भाग्य देखिन्छ ।
अहिले सत्तारुढ दलभित्रै एमसिसीको विरोध हुँदै आएको भए पनि शीर्ष नेताहरूको अडानका कारण उक्त सम्झौता पारित हुने करिब करिब निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि सत्तारुढ दलकै लाइनमा देखिन्छ । यी दुवै दलहरू नाम मात्रका फरक देखिन्छन् । सारमा भने उनीहरूको उद्देश्य एउटै देखिएकाले अब जनताले नै यसविरुद्ध आन्दोलन थाल्नुको विकल्प देखिएको छैन । सम्झौतामा अनेकौँ शब्दजालहरू भए पनि यसलाई पारित गर्नै पर्ने लाइनमा सरकार देखिन्छ । पाँचवर्षे सो सम्झौताको कतिपय बुँदामा प्रश्न उठे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नाको विकल्प नभएको बताउँदै सत्तारुढ दलले विवाद नगर्न भनेकाले नेताहरूको भित्री उद्देश्य भने राष्ट्रवादी छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने भएको छ । यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्नेजस्ता शब्दावली भए पनि यसलाई सरकारले सहर्ष स्विकार्नुको पछाडि कुनै न कुनै षड्यन्त्र देखिन्छन् । पैसा भए मुलुक बेच्नसम्म पछि नपर्ने नेताहरूका कारण मुलुक कतै अलपत्र हुने त होइन ? त्यसैले एमसिसीका बारमा सरकार स्पष्ट हुनै पर्छ ।
