काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागबाट माग भएअनुसारको विवरण नबुझाउन परिपत्र जारी गरेको छ । विभागले माग गरेको विवरण हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बुझाउने गरेको र आवश्यक विवरण बिभागमा नै हुने हुँदा आवश्यक छलफलपछि मात्रै निर्णय गरिने संघको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा लिइने सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न पटक–पटक वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गरउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । २०७२ असार २१ गतेको राज्य मन्त्रिस्तरीय निर्णयको विभागबाट भएको निरन्तर कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघले राखेको माग बेवास्ता गरिएको र ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’मा कामदार पठाउन बाध्य पारिएको भन्दै आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन गर्न विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई जानकारी दिँदै २०७९ फागुन १५ गते विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि, संघले आवश्यक छलफलपछि मात्रै विवरण बुझाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारबाट आएका नीति नियम र निर्णयहरु पूर्णरुपमा पालना गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिहेको भन्दै समयसापेक्ष कानुनहरु पुनरवलोकन हुनुपर्ने संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । व्यावहारिक कठिनाइ हल गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि इजाजतपत्र प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
