संसदीय व्यवस्थामा संसद भन्नेबित्तिकै योभन्दा अर्को उच्चस्थान नै हुँदैन । यत्तिको महत्वपूर्ण निकायलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले बच्चाजस्तै खेलाँचीका रूपमा लिएका छन् । जनताको सुख र दुःखका बारेमा मन्थन गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने निकायलाई शक्तिको आडमा आफूलाई चाहेजस्तो गरी वातावरण निर्माण गर्ने काम नेताहरूबाट भइरहेको छ । जनताको नाममा आफू अनुकूल कानुन बनाउने काम सरकारले गर्दै आएको छ । त्यहि निकायका प्रमुखले गलत काम गर्दै हिँड्ने गरेका छन् । संसद सभामुखको अधिनमा हुन्छ । सभामुखले सबै सांसदको नेतृत्व गर्छन् तर सभामुख नै गलत काममा लिप्त भएपछि यसबाट जनताले के आसा गर्ने ? हत्या अभियोगमा डामिएका व्यक्तिलाई नेताहरूले सभामुख बनाएका छन् । अदालतले सफाइ नदिई पनि आरोपितलाई संसदको सभामुखजस्तो गरिमामय पदको जिम्मा दिनु नेताहरूको मपाइँत्व हो ।
सभामुखले संसद्लाई जनता र सांसद्को आवाज उठाउने मञ्चका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएको संसदले नेतृत्व त पायो तर आरोपित व्यक्ति सो पदमा आउनु सबैभन्दा ठूलो खतरा छ । यो नियुक्तिले अदालतलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ । भलै सभामुखले न्यायालयलाई प्रभावमा नपार्लान् तर आमजनताले भने यसमा विश्वास नगर्न सक्छन् । यसो हुँदा जनताले नेताहरूमाथिको विश्वास घटाउन सक्छन् । लोकतन्त्रले जनताको भावनालाई बुझेन भने लोकतन्त्रको अर्थ रहला त ? जनताकै लागि भनेर ल्याइएको शासन व्यवस्था जनताबाट नै अस्विकृत भएको खण्डमा यसको विकल्प के ? लोकतन्त्रमा नेताहरूले जनतालाई नै आफ्नो विश्वासपात्र बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ । तर, लोकतन्त्रको नाममा नेताहरूले कानुन हातमा लिएर आफू अनुकूल काम गर्ने हो भने कानुनी शासनको उपहासभन्दा अरु केही हुने छैन । लोकतन्त्र भनेकै जनताको शासन हो तर जनताको नाममा औँलामा गन्न सकिने नेताहरूले मात्र फाइदा लिने हो भने यसको कुनै काम देखिँदैन ।
हुन त सांसद हुने योग्यता नै सभामुख हुने योग्यता हो । तर, यसो भन्दैमा विभिन्न मुद्दाका आरोपीलाई सभामुख बनाएर जनताको नजरबाट नेता गिर्ने काम गर्नु हुँदैन । शिक्षकको समेत लामो समय अनुभव सम्हालेकाले सभामुखको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह सक्लान्, त्यसो त यसअघिका सभामुख पनि शिक्षण पेसाबाट नै राजनीतिमा होमिएका थिए । अहिले पनि उहि दल, उहि कर्म र उहि पृष्ठभूमि (शिक्षण) बाट आएका व्यक्तिले गरिमामय सभामुख पद सम्हालेका छन् । शिक्षण पेसाजस्तो अत्यन्तै गौरव क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू पनि शक्तिशाली पदमा पुगेपछि गलत काम गरेको उदाहरणहरू बग्रेल्ती भएका कारण अबका सभामुखले शिक्षण पेसाको पनि गरिमालाई बिर्सन हुँदैन । त्यसमाथि सभामुखजस्तो मुलुककै सर्वोच्च निकायलाई हाँक्ने काम भने हिजो निहत्था जनतालाई मारेजस्तो सजिलो भने हुँदैन । जे जस्तो भए पनि आफ्नो मुद्दाका बारेमा अदालतको फैसला भने पर्खनुपथ्र्यो । हतारमा उक्त पदमा पुग्ने प्रयास गर्नु र सो पद दिलाउने नेताहरूले नैतिकताको प्रश्न आफैँमाथि गर्नुपथ्र्यो । अब नयाँ सभामुखले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने कि नसक्ने ? हिजो विधेयक पारित गर्दा निवर्तमान सभामुखले गरेजस्ता सत्तापक्षको मात्र पक्षपोषण गर्ने हो भने जनताले विश्वास नगर्न सक्ने हुनाले जनताको ख्याल राख्नु उचित हुन्छ ।
