काठमाडौं- दक्षिण कोरियाली सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई लगातार १० वर्षसम्म रोजगारीका लागि बस्न पाउने नीति ल्याउने भएको छ । कोरियाको श्रम मन्त्रालयले गैरव्यवसायिक भिसा (ई–९) अन्र्तगत रोजगारीका लागि कोरिया आउने विदेशी कामदारहरुलाई १० वर्षसम्म बस्न दिने नीति ल्याउन लागेको हो ।
हाल रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत विदेशी कामदार आपूर्ति गर्दै आएको कोरियामा लामो समयसम्म आफ्नो काममा दक्षता प्राप्त गर्न संघर्षरत कामदारहरुलाई लगातार १० वर्षसम्म बस्न दिने योजना बनाएको त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले गत बिहीबार जानकारी दिएको हो । अहिले इपिएसअन्तर्गत कोरिया प्रवेश गर्ने विदेशी कामदारहरूका लागि पहिलो चरणमा अधिकतम चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ ।
अब यसलाई बढाएर १० वर्ष पु¥याउन लागिएको र संयुक्त परामर्शका लागि न्याय मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, १० वर्ष बस्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिए पनि अधिकतम कति समयसम्म भिसा अवधि रहने भन्ने निक्र्योल छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।
सरकारले ल्याउन खोजेको पछिल्लो योजनाअनुसार कोरियामा एउटै कार्यस्थलमा ३० महिना वा सोभन्दा लामो समय वा रोजगारी दिने पहिलो कम्पनीमा २४ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरूलाई दीर्घकालीन कामदारको रूपमा मान्यता दिई १० वर्षसम्म काम गर्ने सक्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार कोरियामा चार वर्ष १० महिनाबाहेक थप काम गर्न चाहनेहरूले स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने बाध्यात्मकता व्यवस्था रहेको छ । यस प्रावधानले पुनः कोरिया प्रवेश गर्न लामो समय लाग्ने र कोरियाली रोजगारदाताहरूले पनि दक्ष कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १० वर्ष काम गर्न चाहने कामदारहरूले सरकारको सोसियल इन्टिग्रेसन एजुकेसन र कोरियाली भाषा परीक्षामा थप एक निश्चित तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । त्यस्तै विदेशी कामदारका लागि अनुमति नभएको सामान डेलिभरी गर्ने कामको दायरा बढाउन कानुन परिमार्जन हुने जनाइएको छ । कोरिया सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले लाखौं आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
रोजगारीका हिसावले आकर्षक गन्तव्य मानिएको कोरियामा हाल ४० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु इपिएसमार्फत काम गरिरहेका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो नियम लागू भएमा गइसकेका र अब जाने अधिकतम नेपालीले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
कोरियाले नेपाल, कम्बोडिया, भियतनाम, इण्डोनेसियालगायतका मुलुकबाट इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार लैजाने गरेको छ । नेपाल सरकारले जिटुजी सम्झौता गरेर सन् २००८ देखि नेपाली कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो ।
