वास्तवमा कानुन भन्नु सानाका लागि मात्र भएको छ । ठूलाठालूहरूका लागि कानुन केवल खेलाँची भएको छ । न्यायलयहरूमा मानिसको मूर्ति, जस्को आँखामा पट्टी र हातमा तराजु राखेको पाइन्छ । यसको अर्थ न्याय र अन्याय छुट्टयाउनका लागि आँखा बन्द गरी सही र गलतलाई तराजुमा राखेर यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनिएको भनेर भनिँदै आएको छ । तर, अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । यस्तो बेला कानुनको त्यो परिभाषा फेरिएको देखिएको छ । अहिले ठूलालाई देख्यो कि कानुनले आँखामा पट्टी बाँध्छ र सानालाई देख्यो कि आँखा खोलेर कारबाही गर्ने भएको छ । नेताहरूले भन्दै आएका कानुनी राज्य यहि हो त ? हिजो कानुनभन्दा माथि राजा भयो भनेर आन्दोलन सुरु गरेका नेताहरू सशस्त्र आन्दोलनसम्म पुगेका थिए । तर, आज उनीहरू नै सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै कानुनभन्दा माथि भएका छन् । उनीहरू नै अहिले छोटेराजाको रूपमा अघि बढेका छन् ।
हत्या आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाएर नेताहरूले कानुनी राज्यको उपहास गरेका छन् । अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने स्थानमा आरोपी पुगेपछि उनीविरुद्धको मुद्दाले कसरी पार पाउँछ ? जनताको नाममा नेताहरूले जे पनि गर्न पाउने हो भने नेताहरूले राजा किन फाल्नु पर्याे ? उनलाई जनताको हत्या गरेको आरोप लागेको छ । उनीविरुद्ध अहिले मुद्धा चलिरहेको छ । तर, उनै नेताले जनताको नाममा ध्वाँस पिट्ने काम भएको छ । त्यसो भए जनता को हो ? यसबारे नेताहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । जनतालाई मारेर जनताको नाममा नेता हुने प्रक्रिया प्राकृतिक हुँदै होइन । एकजनालाई रुवाएर आफू माथि पुग्ने नेताहरूको संस्कार ठीक छ त ? अहिले सभामुख बन्न लागेकाविरुद्ध नागरिक खबरदारी आउन थालेको छ । सभामुखजस्तो गरिमामय पदलाई अहिले सस्तो बनाइएको छ । हिजोका सभामुखलाई बलात्कारको अभियोग लागेको छ । भोलि हुने सभामुखलाई हत्या आरोपित हुनु भनेको कानुनी राज्यलाई नेताहरूले कमजोर बनाएकै हुन् ।
व्यक्ति हत्या आरोपीलाई सभामुख बनाउने हो भने कानुनी राज्य कहाँ छ ? उनी सभामुख बन्न सक्छन् तर उनलाई अदालतले सफाइ दिनुपर्छ । कानुनी राज्यको कल्पना गर्ने नेताहरूले कानुनसँग लाज सरम मान्नुपर्छ । हत्या घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने हो भने सरकारले भनेको सुशासन केवल नारा मात्र हुनेछ । अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा भएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाएर कानुनको घाँटीमा अँठ्ठ्याउने काम सरकारबाट हुन्छ भने यो सहनै नसकिने कुरा हो । सानातिनाको हत्या गरेर ठूला मान्छे भन्ने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत गर्ने गरी काम अघि बढ्यो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास मर्न सक्छ । द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले व्यक्ति हत्याका आरोपीलाई सभामुख नबनाउन आग्रह गरेका छन् । जनताको मागलाई बेवास्ता गरिन्छ भने यसको मूल्य सत्तारुढ दलले निक्कै ठूलो गरी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हिजो राजाले कानुन मिच्दा जनताले बोल्न पाउँदैनथे, यसैको काउन्टरमा जनताले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएका हुन् । तर, आज सत्तामा बस्ने नेताहरूले जनताको कुरा सुन्दैनन् भने उनीहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने कि नगर्ने ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ९, २०७६ ०८:३५
-1752335779.jpg)
