सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको नै जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनु हो । सरकारले बारम्बार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको भन्दै आए पनि व्यावहारमा भने यस्तो देखिएको छैन । कुनै पनि तालुकदार मन्त्रीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने भन्दै आए पनि व्यवहारमा भने कहिल्यै यस्तो गरेको देखिएन । बरु स्वास्थ्यलाई सरकारले निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडेर यसमा व्यापार गर्दै आएको छ । स्वास्थ्यजस्तो विषयलाई संविधानमा मौलिक अधिकारमा राख्ने तर यहि क्षेत्रमा व्यापार गर्न लगाएर सरकारले संविधानलाई उल्लंघन गर्ने काम गरेको छ । काठमाडौंमा स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडेर सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकेको छैन । झन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यमा देखिएका समस्यालाई सामाधान गर्न सरकारकाले विषेश ध्यान दिने बताए पनि यस्तो भने भएको छैन । जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर रूपमा लिने डा.गोविन्द केसीमाथि अन्याय गर्ने सरकारले जनतालाई वास्ता गरेको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न संघीय सरकारले विषेश पहल गर्ने प्रतिबद्धता गदै आए पनि व्यवहारमा यस्तो देखिएको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल नहुने, भइहालेमा चिकित्सकको अभाव देखिने गरेको छ । सरकारले ग्रामीण अस्पतालमा देखिएको चिकित्सकको अभाव परिपूर्ति गर्न सकेको छैन । सरकारले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखिए पनि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्ने काम गरेको छ । जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारको हो तर उसले यसलाई निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिएर गैरजिम्मेवारी काम गरेको छ । जनताले गलत काम गरेको खण्डमा कानुनी कारबाही हुने तर सरकारले संविधानविपरीत काम गर्याे भने उसलाई कारबाही नहुने ? यो कस्तो कानुनी राज्य ? सरकारको यो कदम कानुनी राज्यको उपहासभन्दा अरु हुनै सक्दैन । सरकार आफ्नो जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छैनन् भने उसलाई कुर्सीमा बस्ने कुनै अधिकार पनि छैन ।
नेताहरू बिरामी भए भने सिंगापुर गएर स्वास्थ्योपचार गर्ने तर जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारले ध्यान नदिने ? जनताले तिरेको करबाट नेताले ज्वरो आएमा विदेश जानुपर्ने तर त्यहि कर तिर्ने जनता चाहिँ सिटामोल खान नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्ने ? सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको छ । कल्पना सोह्रै आना ठीक छ । तर, एक नेतालाई ज्वरो आएको खण्डमा उसले सिंगापुरमा उपचार गर्नुपर्ने तर जनताले भने सिटामोल खान नपाउने अवस्था विद्यमान देखिएको भए पनि सरकारले धनीमानीहरूको पक्षमा मात्र विचार पुर्याएको देखिन्छ । जनताको अस्पतालका रूपमा लिइएको वीर अस्पतालजस्ता अस्पतालहरू थला पर्ने सम्भावना रहेको भनिँदै आइएको । तर, सरकारले नै वीर अस्पताललाई बन्द गराएर उपचारका लागि निजी अस्पतालमा पुर्याउने र यसबाट कमिसन पाउने आसामा मन्त्रीहरू पनि लागेका छन् । वीर अस्पताललाई उठाउनेभन्दा पनि थला पार्ने काममा सरकारबाट नै प्रपञ्च सुरु भएको छ । करोडौँ पर्ने उपचारका उपकरण प्रयोग नगरेर जनताको करलाई दुरूपयोग गर्ने काम भएको छ । सरकारले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि हालतमा सर्वसुलभ बनाउनेतिर अघि बढ्नुपर्छ ।
