काठमाडौं– नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार कार्यालय सातै प्रदेशमा भए पनि विभागको अनुपस्थिति हुँदा कार्य सम्पादनका साथै पीडितले जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ ।
प्रदेशस्तरमा श्रम कार्यालयमार्फत श्रम स्विकृति गर्न सरल भए तापनि विभागको अनुपस्थिति हुँदा उजुरीहरू दर्ता र फछ्र्योटका निम्ति काठमाडांै नै धाउनुपर्ने बाध्यताको विकल्प भने अझै संचालनमा आउन सकेको छैन ।
सातवटै प्रदेशबाट सरकारले श्रम स्विकृति दिन थाले पनि अहिलेसम्म ३ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा विभागका कार्यालय छैन । कार्यालय नभएको प्रदेशमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट यस्तो सेवा प्रदान गरिँदै आइएको थियो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ठगी मुद्दा हेर्ने गर्दै आएको थियो तर हाल बन्द रहेको छ । किनभने कानुन अनुसार वैदेशिक रोजगारीको ठगीको मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन । त्यसैले विभागले आफ्नै कार्यालय प्रदेशस्तरमा छिट्टै लैजाने तयारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञावलीले बताए । निर्देशक ज्ञावली भन्छन्, ‘विभागले यस अघि नै प्रदेशस्तरमा पनि आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) को काम पूर्ण गरी विभागले मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र अब मन्त्रालयबाट पूर्णता प्राप्त गरेपछि सञ्चालनमा आउँछ ।’
प्रदेशस्तरमा गत पुसमा जनकपुर, विराटनगर र बुटवलबाट श्रम स्विकति दिन थालिएको थियो भने सुर्खेत र धनगढीमा माघबाट सेवा दिने काम सुरु भएको थियो । अब यिनै ठाउँहरूमा विभागको आफ्नै शाखा स्थापना गर्ने भनिए तापनि एक वर्षसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । प्रदेशमा विभागको आफ्नै कार्यालय स्थापना भएमा विभागले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, पीडितले उजुरी लिएर काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने साथै मुद्दाको अवस्था हेरेर काठमाडौंबाट नै अनुसन्धान अधिकृत पनि तोक्न सक्ने निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।
