सरकारले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखिए पनि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्ने काम गरेको छ । जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारको हो तर उसले यसलाई निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिएर गैरजिम्मेवारी काम गरेको छ । जनताले गलत काम गरेको खण्डमा कानुनी कारबाही हुने तर सरकारले संविधानविपरीत काम गर्याे भने उसलाई कारबाही नहुने ? यो कस्तो कानुनी राज्य ? सरकारको यो कदम कानुनी राज्यको उपहासभन्दा अरु हुनै सक्दैन । सरकारले आफ्नो जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छैनन् भने उसलाई कुर्सीमा बस्ने कुनै अधिकार पनि छैन । नेताहरू बिरामी भए भने सिंगापुर गएर स्वास्थ्योपचार गर्ने तर जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारले ध्यान नदिने ? जनताले तिरेको करबाट नेताले ज्वरो आएमा विदेश जानुपर्ने तर त्यहि कर तिर्ने जनता चाहिँ सिटामोल खान नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्ने ?
सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको छ । कल्पना सोह्रै आना ठीक छ । तर, एक नेता काठमाडौंबाट ३२ किलोमिटर टाढा धुलिखेल जानका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने तर एक किसानले भने १३ किलोमिटर टाढा भक्तपुरबाट तरकारी बेच्न खर्पनमा बोकेर पैदल हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले गर्दा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालजस्ता अस्पतालहरू थला पर्ने सम्भावना रहेको छ भन्दै बिलौना गर्दै छन् । जबकि कानुन कार्यान्वयन तहमा बस्नेले वीर अस्पताल बचाउन होइन, छाडा छाड्ने नभए बन्द गर्ने लाचारीपन देखाएको पाइन्छ । मन्त्रीले सरकारी निकायमा भएको बेथितिलाई सुधार गर्नुपर्ने हो तर उनैले सत्तालत्ता छाडेको पाइन्छ । यसको अर्थ सरकारी अस्पताल बन्द गराएर निजी क्षेत्रलाई रजाइँ गर्न दिने प्रपञ्च मात्र हो । जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि निजी क्षेत्रको सेवा गर्न उद्यत् मन्त्रीहरूकै कारण यो मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको हो ।
वीर अस्पताललाई उठाउनेभन्दा पनि थला पार्ने काममा सरकारबाट नै प्रपञ्च सुरु भएको छ । त्यहाँ ४६ करोड लागतमा किनिएका दुई वटा मेसिन लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएकाले त्यसमा पनि केहि शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । सरकारले यसबारे छानबिन गर्नुको सट्टा वीर अस्पताल नै बन्द होस् भन्ने चाहन्छ । किनभने वीर अस्पताल बन्द भयो भने सर्वसाधारण महँगो अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य हुन्छन्, जसबाट मन्त्रीले कमिसन पाउँछन् । कस्तो गज्जबको योजना । सरकारका केही सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा खरिद गरिएको सामान प्रयोग नगर्नु षड्यन्त्रभन्दा अरु केही होइन । नयाँ मन्त्री आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अनुभूति होला भन्ने जनता अहिले मारमा परेका छन् । मन्त्रीहरू कमाउनेभन्दा अरु केही काममा ध्यान दिएका छैनन् । आफूभन्दा अघिल्लो मन्त्रीहरूले गरेको अनियमिततालाई ढाकछोप गरेर आफू पनि उहि कमाउधन्दामा लाग्ने मन्त्रीहरूको पुरानै चलन हो । मुलुकको जेठो अस्पताललाई बन्द गराउने होइन, यसबाट सर्वसाधारणले कसरी सेवा पाउँछन् ? यसबारे सोच्नुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारले वीर अस्पताल बन्द गरायो भने यो कदम उसका लागि युगकै सबैभन्दा ठूलो अपराध लाग्नेछ ।
