संसदीय व्यवस्थामा संसद भन्नेबित्तिकै जनताको भाग्य लेख्ने स्थानलाई बुझिन्छ । नेपालले पनि संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर, अहिले राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण त्यहि संसद अनिर्णयको बन्दी छ । दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण जनताको भाग्य लेखन स्थानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन । जनता भएर मात्र संसद भएको र संसद भएकाले मात्र सांसदहरू रहेका हुन् । राजनीतिक दलहरूलाई जनताले संसदमा पठाउनु भनेको आफूहरूको प्रतिनिधित्व गर्नू र देशलाई अघि बढाउनु भनेको हो । तर, अहिले सांसदहरूले यो कुरालाई महसुस गरेका छैनन् । चुनावका बखत मात्र जनता चाहिने र सांसद भएपछि जनता नचाहिनेजस्तै गरी अहिले अघि बढेका छन् । तर, अर्को आवधिक निर्वाचनमा आफूलाई अस्विकार गरे भने नेताहरू सडकमा आउने देखिन्छ । यत्ति पनि विचार गर्न नसक्ने नेताहरू आज सांसद बन्नु नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको छ ।
नेताहरूले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउनु भनेको जनताको अपमानभन्दा अरु केही होइन । कुनै एक दलको बहुमत भएको संसदले सभामुख छान्न नसक्ने हो भने जनताको सेवा गर्न दलहरू सक्षम होलान् त ? अहिले प्रश्न उब्जिएको छ । आफ्नो बहुमत सांसद हुँदा पनि सभामुख चुन्ने काममा अग्रसरता लिन नसक्ने दलले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ला त ? जनताले आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर पठाइसकेपछि सांसदले सभामुख छान्ने हैसियत राख्दैनन् भने उनीहरूबाट मुलुकले त्राण पाउला त ? सभामुख र उपसभामुख दुवै आफूले नै हात पार्नुपर्ने इच्छाका साथ अहिले सत्तारुढ दल अघि बढेको देखिन्छ । संविधानले नै सभामुख र उपसभामुख छुट्टाछुट्टै दल मात्र नभएर लिंग पनि छुट्टै हुनुपर्ने स्पष्ट भनिसकेको अवस्थामा सभामुख चुन्न किन ढिलाई ? नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण संसद बाँधिनुपर्ने हो ? संसद बाँधिनु भनेको जनता अनिर्णयको बन्दीमा हुनु हो । यो देशको मालिक भनिने जनता नै बन्धक भए भने नेताहरूको काम के ?
सभामुख चयनको विषयलाई नै लिएर राजनीतिक दलहरूले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् । देश र जनताको सेवा गर्ने वाचा गरेर जनताबाट भोट पाएका नेताहरू जब सांसद बने, त्यसपछि उनीहरूले जनता बिर्से । जनता र देशप्रति नेताहरू प्रतिबद्ध छन् भने सभामुखको चयन अविलम्ब गर्नुपर्छ । जनताले नेताहरूको इच्छाबमोजिम संसद चलोस् भन्ने होइन, उनीहरूले त व्यवस्थित र मर्यादितरूपमा संसद चलोस् भन्ने चाहेका थिए । कुनै एक दलको आन्तरिक विवादका कारण सभामुखको चयनमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्य हो । कुनै एक दलले सिंगो मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुने हो भने हिजोको निर्दलीय व्यवस्थाभन्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा के फरक भयो त ? चाँडै सभामुख चयन गरेर जनताको समस्याका बारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ । कुनै एक दलको आन्तरिक कारणले संसदलाई बाँध्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलले पनि जनताको चाहना पूरा गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।
