राष्ट्रवादको नारामा बनेको वर्तमान सरकारको राष्ट्रवाद नेपाली सीमामा पोखिएको छ । राष्ट्रवादको भाषण गर्न नथाक्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि सीमा मिचिँदा पनि बोल्न नसक्नु उदेकलाग्दो अवस्था हो । इतिहासमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भएको भनिए पनि वास्तवमा यो क्षेत्रफल घटेको छ । तर, सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । आफ्नो कुुर्सी जोगाउनुभन्दा अरु केही नजान्ने सरकारले नेपालको सीमा रक्षा गर्न असफल भएकै हो । नेपालले उहिले ५० वर्षअघिको नक्साले काम चलाएको छ । उसले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नु ज्यादै लज्जास्पद कुरा हो । भारतले नेपाली जग्गा मिचेर भारत बनाइसक्दा पनि नेपाल सरकार बोल्न सकेको छैन । सत्तामा बस्ने रहरलाई पूरा गरिदिने हो भने सरकारले मुलुक नै बेच्न तयार देखिएको छ । आफूलाई सत्तामा टिकाउनका लागि टनकपुर, महाकाली बेच्ने सरकारले कुनै बेला नेपाल बेच्न पछि पर्दैनन् ।
नेपाली जमिन भनेर चिनिने कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले मिचिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालको भने आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । राष्ट्रवादको नारा लगाउन नथाक्नेहरू आज देशको सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्नुको कारण नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनैपर्छ । अब राष्ट्रवादी सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिक गर्नै पर्छ । जुन आधिकारिक नक्सा होस् । आफ्नो भूभाग मिचिएको छ भने यसलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउनै पर्छ । यसरी अरुको भूमि मिच्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नभएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ । अन्यथा सरकारले कुर्सी छाड्नै पर्छ । नेपाली जमिन मिचिएको छ भने यसलाई कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न सरकार अघि सर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर सो नक्सालाई विश्वविद्यालय, विद्यालयका विद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि वितरण गर्नुपर्छ ।
नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्छ । कुर्सी र सीमाबीच लेनदेन गर्नु हुँदैन । अहिले सरकारमा रहनेहरूले सीमा र कुर्सी साटासाट गरेको देखिन्छ । सरकारले आफ्नै देशको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न अलमल गर्नुको पछाडि अनेकौँ कारणहरू हुन सक्छन् । देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । रोकेको छ त केवल, कुर्सीले । सरकारको कुर्सीले त मुलुकको रक्षा गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यसो नभएर सीमालाई कुर्सीसँग साटिएको छ । सरकारलाई जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना भइरहँदा पनि सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नु योभन्दा अर्को दुर्गति हुनै सक्दैन । सरकारले मुलुकको नक्सा जारी नभएपछि नागरिक स्तरबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम भएको छ । जनताले देशभक्ती देखाउँदा पनि सरकारले भने केही चासो नदेखाउनु सरकारमा केही न केही दाग छ । नापी विभागले नक्सा सार्वजनिक गर्न स्विकारे पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले नमानेको बताइन्छ । यस्तो सरकारबाट मुलुक शोसित छ भने अरु कुरा के गर्नु ? परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाट दुवै देशबीच भएको पत्राचारलाई अहिलेसम्म सरकारले प्रकाशित गर्न सकेको छैन । तैपनि उसले आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर भन्न छाडेको छैन । राष्ट्रवादी हो कि होइन भनेर सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ अन्यथा सरकारमाथि शंकाको बादल मडारिने छ ।
