आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता आजदेखि लागू भएको छ । आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार–प्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाउने आचारसंहिताको व्यवस्था छ । चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्धसरकारी निकाय, विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन ।राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट टिसर्ट, क्याप, गम्छा, झोलाजस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाइने छैन भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नपाउने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा अकाउण्ट (खाता) सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण भाषण गर्नेजस्ता टीकाटिप्पणी गर्न पनि नपाइने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहिता अनुसार कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न पनि पाइने छैन ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दलका नाममा आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त आचारसंहिता निर्वाचनमा सहभागी हुने दलका साथै तिनका उम्मेवारलाई पनि लागू हुने आयोगले बताएको छ । आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमा प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ पाँचवटा समूह बनाएर अधिकतम खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको हो । जसमा २५ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाख निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पनि पाँच समूह बनाएर १५ लाख, १७ लाख, १९ लाख, २१ लाख र २३ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्दै गर्दा केही राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्तापक्ष मात्र नभएर प्रतिपक्ष दलले पनि आचारसंहिताका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगसँगको छलफलमा पनि उनीहरूले यो विषय उठाएका थिए । तर, आयोगले आचारसंहितामा केही पनि हेरफेर नगरी जारी गरेको छ । यसले आयोग, सरकार र दलबीचको सम्बन्धमा खटपट हुनसक्ने, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने जोखिम छ ।
उसो त दल तथा उम्मेदवारहरु लचिलो प्रावधान भए नै राम्रो मान्ने हुन् । तर, निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको आयोगचाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गरोस् । जसरी दुई तहको अनुगमन संयन्त्र बनाउने भनिएको छ, त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन होस् । आचारसंहिता कार्यान्वयन सबल बनोस् । यसमा आयोगले मात्र होइन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचनका बेला आयोगले जसरी आचारसंहिता कार्यान्वयन र पालनाको पक्षमा तदारुकता देखाएको थियो, जुन काम गरेको थियो त्यसलाई अझ परिष्कृत गरोस् ।आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता भएकाले यसलाई सफल पार्न आचारसंहिता एक प्रमुख पक्ष हो । यसमा सबै सकारात्मक बनौं । चुनावलाई शान्तिपूर्णरुपमा, स्वच्छ र शान्त वातावरणमा सफल पार्न सबै लागिपरौं ।
