छानबिन प्रतिवेदनहरु निष्पक्ष सार्वजनिक गर

सम्पादकीय

Home
सम्पादकीय
छानबिन प्रतिवेदनहरु निष्पक्ष सार्वजनिक गर

छानबिन प्रतिवेदनहरु निष्पक्ष सार्वजनिक गर

सुशासन, पारदर्शिता र उच्च नैतिक जवाफदेहिताको नारा दिएर शक्तिमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीक नेतृत्वको सरकार यतिबेला प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ। गत वर्ष भएको जेन-जी विद्रोहको अभूतपूर्व जनादेश र जनआकांक्षाको जगमा वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वमा पुगेका थिए। यो सरकार पूर्वप्रतिबद्धता र पारदर्शीको विषयमा चुक्दै गएको छ। सुशासनका ठूला गफ छाट्ने तर सत्य-थ्य समेटिएका छानबिन प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर गोप्य राख्ने सरकारको शैली ‘पुरानै सत्ताको नयाँ रूप’ भन्न सुहाउने खालको छ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बारम्बार दबाब दिँदासमेत विभिन्न संवेदनशील घटना र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार इच्छुक देखिदैन। जेन-जी विद्रोहका क्रममा भएका भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटना, आगजनी र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरिनु नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमाथिको प्रहार हो। न्याय न त सरकारको हुन्छ, न प्रतिपक्षको; न्याय सधैँ नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ। तर, प्रतिवेदन लुकाएर राजनीतिक संरक्षण दिने मनसाय देखिनु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शंकास्पद सेयर कारोबार र विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले बुझाएको ४५ पानाको प्रतिवेदन होस् या अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मुछिएको बिवाइडी गाडी कर प्रकरणको प्रतिवेदन; सरकारले कुनै पनि दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छैन। यो सुशासनको ठाडो उपहास हो।

छानबिन आयोग र समितिहरू गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र भविष्यका लागि नीतिगत सुधार गर्नु हो। मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन लुकाउने विगतका सत्ताधीशहरूको गलत परम्परालाई नै बालेन सरकारले पछ्याउनु सुखद संकेत होइन। सुनसरीको धार्मिक तनाव होस् या मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण, घटना सामसुम पार्नका लागि प्रतिवेदन दबाउने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। ‘उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिनेछ’ भन्ने फितलो तर्क दिएर यो सरकार पन्छिन मिल्दैन।

जेन–जी विद्रोह कुनै निश्चित व्यक्तिलाई सत्ताको कूर्सीमा पुर्‍याउन मात्र भएको थिएन; त्यो त प्रणालीगत सुधार, पारदर्शिता र सुशासनका लागि भएको नागरिक आन्दोलन थियो। आफ्नै जग बनेको आन्दोलनका प्रतिवेदनहरू दबाएर बालेन सरकारले नागरिक विश्वासमाथि कुठाराघात गरिरहेको छ। सरकारले तत्काल आफ्ना गल्तीहरू सुधार गर्दै जेन-जी आयोग, मन्त्रीहरूमाथि लागेका आरोपका छानबिन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०८३ ११:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्