सरकारले जनताको मुख थुन्न खोजेको छ । संविधानमा जनताको वाक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज नलगाइने भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै गरेको भए पनि सरकारले भने कानुन ल्याएर जनताको मुख थुन्ने प्रयास गरेको छ । जनताले आफ्नो असन्तुष्टि जनाउने थलोका रूपमा लिइएको सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउने मात्र होइन, सरकारविरुद्ध केही लेख्नेमाथि ५ वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना लगाउने तयारी भइरहेको छ । बलात्कारले पाउने सजायभन्दा पनि बढी कैद र जरिवाना तोकेर सरकारले बलात्कार गर्न छुट तर सरकारविरोधी काम गर्न भने बन्देज लगाएको देखिन्छ । राणा शासन र पञ्चायती शासनका बखत पनि यत्तिका क्रूर कानुन ल्याइएको थिएन । तर, लोकतान्त्रिक सरकारले अधिनायकवादलाई मात खुवाउने गरी जनताको मुख थुन्नका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लनु पर्ने भएको छ । वाक स्वतन्त्रताको पक्षपाती जनताले यस्तो अधिनायकवाद शैलीको सरकारलाई स्वीकार गर्ने देखिएको छैन । हिजो राणा र राजाले पनि जनताको मुख थुन्ने प्रयास गर्दा आज उनीहरू भारत र जंगलको बास बस्नु परेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्धमा विधेयक ल्याइएको छ । सरकारले यसलाई सच्चाएन भने अब जनता सडक संघर्षमा उत्रनै पर्ने भएको छ । आफू शासन सत्तामा बस्दा आफ्नो विरोध पन नपराउनेहरू जनताको पक्षपाती हुनै सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न विधेयक ल्याउन पाउँदैन । जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको अधिकारमाथि कु गर्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग छैन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारको विरुद्धमा सरकारले कुनै पनि कानुन ल्याउनै पाउँदैन । उक्त विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएकाले आम नागरिकले यसको विरोध गर्नुको विकल्प छैन ।
विधेयक नसच्याएरै पारित गर्न खोजिए अहिलेका शासकहरू बढारिने छन् । विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधान नसच्चाए सडक तात्दा शासकहरू कि त जंगलको बास कि त विदेश पलायन हुनुको विकल्प देखिएको छैन । संविधानअनुसार बनाइएका अन्य कानुनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिनु सरकार पक्कै पनि सही बाटोमा हिँडिरहेको छैन । संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गर्ने सरकारको गलत सोचाइले सरकारलाई नै बढार्ने देखिन्छ । सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याउनु जनताको पक्षमा हुँदै होइन । नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा आउने कुनै पनि कानुन जनताले अस्विकार गर्नैपर्छ । नागरिकले लामो संघर्षबाट पाएको संघीय व्यवस्थामा सरकारले मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सबैभन्दा दुर्भाग्य हो । सरकारले नागरिकको आवाजबाट डराएर विधेयक ल्याएको देखिन्छ । जनताको आवश्यकतका पूरा गर्नुभन्दा पनि जनताको मुख थुनेर शासन गर्ने सरकारको सोचाइ देखिन्छ । यो विधेयक पारित भयो भने यसले जनताको सम्मान गर्दैन बरु जनताको हुर्मत लिने काम सरकारले गरेको ठहर्छ । यो विधेयक पारित भयो भने जनता र शासकबीच बैरीको जस्तो सम्बन्ध हुने देखिन्छ । जब जनता नै खुसी छैनन् भने सरकारले ल्याएको विधेयकले केही अर्थ लाग्ला त ?
